infrastructure projects : काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन
नांदेड| राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान तेलबीया सन 2025-26 योजनेंतर्गत काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा याघटकामध्ये तेल काढणी युनिट (१० टन क्षमता) आणि तेलबियांवर प्रक्रिया करण्यासाठी यंत्रसामग्री आणि उपकरणे आणि तेलबिया प्रक्रिया युनिट (प्रमुख आणि दुय्यम तेलबिया) प्रकल्पाचा जिल्हास्तरावर एक लक्षांक प्राप्त आहे. तरी ईच्छुक व पात्र लाभार्थींनी काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी दत्तकुमारकळसाईत यांनी केले आहे.
यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या 33 टक्के कमाल 9 लाख 90 हजार रुपये यापैकी जे कमी असेल त्याप्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील. तेलबिया संकलन, तेल काढणे आणि तेल उत्पादन कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी, सध्या कार्यरत पायाभूत सुविधांची क्षमता किंवा कार्यक्षमता सुधारण्यासह कापणीनंतरच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी व कापूस बियाणे, नारळ, तांदूळ कोंडा तसेच वृक्षजन्य तेलबिया सहखाद्य दुय्यमस्रोतांद्वारे तेल उत्पादनास अनुदान देण्यात येईल.
वरील घटकाअंतर्गत जमीन आणि इमारतीसाठी सहाय्य दिले जाणार नाही किंवा प्रकल्प खर्चाची गणना करताना सदर खर्चाचा विचार केला जाणार नाही. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार CIPHET, लुधियाना व यासारख्या इतर केंद्रीय संस्थेने तपासणी केलेल्या Mini Ol Mil / Oil Expeller ची उत्पादक निहाय तेलघाणा मॉडेलला सदरील अनुदान अनुज्ञेय राहील. शासनाच्या सर्व योजनामधून या बाबीसाठी एकाच योजनेचा एकदाच लाभ घेता येईल.
इतर (किरकोळ दुय्यम) वनस्पती तेल उप अभियान अंतर्गत (कापूस बियाणे, नारळ, तांदूळ कोंडा, तसेच वृक्ष जन्य तेलबिया सह खाद्य दुय्यम स्रोतांद्वारे तेल उत्पादन) सदर बाब बँक कर्जाशी निगडीत असून इच्छुक प्रक्रिया भागदाराने केंद्र शासनाच्या ग्रामीण भंडारण योजना/ नाबार्डच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार बँकेकडे प्रकल्प साद करावा. बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर संबंधित अर्जदार सदर बाबीच्या लाभास पात्र राहील.
सदर भागीदार वजन, माती परीक्षण, बियाणे चाचणी, खतांची विक्री, (IPM/INM) एकात्मिक कीड / खत व्यवस्थापन, बियाणे प्रमाणिकरण प्रक्रिया आणि बीज-प्रक्रिया आणि शेतकरी सल्ला इत्यादीसारख्या इतर मूल्य साखळी सुविधा देखील विकसित करू शकतील. निवडलेल्या लाभार्थ्याने संयंत्र खरेदी केल्यानंतर व त्याची मोका तपासणी झाल्या नंतरच तसेच प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याची खात्री केल्यानंतरच अनुदानाची देय रक्कम त्याच्या थेट आधार संलग्न राष्ट्रीयकृत बैंक खात्यात जमा करण्यात येईल.
