एक कोटी रुपयांची बाजारमूल्य असलेल्या जमीनीची केवळ ५ लाख रुपये भोगवाटदार वा कब्जेदाराने जमा करायची. त्यातील केवळ २ लाख रुपये रक्कम एकदाच मंदिराला मिळणार, हे अत्यंत अन्यायकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘मंदिरांची भूमी पुजारी अथवा भोगवाटदार यांच्या नावाने करता येत नाही’, तसेच ‘मंदिरांच्या जमीनीवर अन्य कोणाचा अधिकार नाही’, असे ऐतिहासिक निर्णय दिलेले आहेत. ‘मंदिराची संपत्ती पूर्णपणे संरक्षित ठेवणे हे सरकारचे दायित्व असल्याचा’ महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष २००७ मध्ये दिला आहे. त्यामुळे शासनाचा सदर निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा उल्लंघन करणारा ठरेल.
देशात सर्वांना न्याय समान असतांना आजही देशातील केवळ मंदिरांचेच सरकारीकरण केले जाते, मंदिरांचाच पैसा सरकार स्वतःकडे घेते, मंदिरांच्याच पैशावर कर लावला जातो; मात्र धर्मनिरपेक्ष सरकार हा न्याय चर्च व मशिदींना का लावत नाही ? जर सरकारला जर जमिनी हव्या असतील तर भारत सरकार नंतर सर्वाधिक जमिनीची मालक असलेल्या वक्फ बोर्डाची लाखो एकर जमीन वर्ग १ मध्ये हस्तांतरित करून ती अतिक्रमणे हटवण्याचे काम सरकारचे आहे. असे न करत त्या जमीनी भोगवाटदार वा कब्जेदारांच्या कायमस्वरूपी मालकी हक्कात देणे अयोग्य आहे. या निर्णयामुळे मंदिरांचे आर्थिक व्यवस्थापन, मंदिराची डागडुजी, रंगकाम, वार्षिक उत्सव आदि सर्वांवर गदा येणार आहे. मंदिरांचे आर्थिक व्यवस्थापन कोलमडणार आहे. हे कोणतेही मंदिर व्यवस्थापन आणि भाविक जनता स्वीकारू शकत नाही.
एकीकडे देशातील अनेक भाजप सरकार तेथील मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त करून ती भक्तांच्या स्वाधीन करण्याचा विचार करत आहे. मंदिरांना आर्थिक साहाय्यता करत आहेत. असे असताना महाराष्ट्रात मात्र मंदिरांच्या जमिनीबाबत अशी भूमिका का ? हा प्रश्न समस्त मंदिर विश्वस्तांना पडला आहे. समस्त मंदिर विश्वस्त, पुजारी आणि मंदिर प्रतिनिधी यांच्या भावना लक्षात घेऊन सरकारने सदर निर्णय घेऊ नये अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल.
