नांदेड| राष्ट्रीय कार्यक्रम, महत्वाचे सांस्कृतिक कार्यक्रम आदी समारंभाच्या निमित्ताने राष्ट्रध्वजाचा वापर करताना, भारतीय राष्ट्रध्वज संहितेचे काटेकोर पालन करावे. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत प्लास्टीकचे राष्ट्रध्वज वापरण्यात येऊ नयेत. यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांसह शाळा, महाविद्यालय, संस्था, संघटना आदीसह नागरीकांनी दक्ष रहावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
दरवर्षी 26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, 1 मे तसेच मराठवाडयात 17 सप्टेंबर आणि इतर राष्ट्रीय कार्यक्रम, महत्वाचे सांस्कृतिक कार्यक्रम व क्रिडा सामन्यांच्यावेळी विद्यार्थी व नागरिकांकडून राष्ट्रध्वजाचा वापर करण्यात येतो. अशा कार्यक्रमात प्लास्टिकेचे ध्वज वापरल्याने, कार्यक्रमानंतर फाटलेले कागदी तसेच प्लास्टिकचे ध्वज मैदानात, रस्त्यावर तसेच कार्यक्रमाच्या ठिकाणी इतस्तत: पडलेले असतात, पायदळी तुडविले जातात. त्यामुळे राष्ट्रध्वजाचा अवमान होतो. राष्ट्रध्वजाचा उचीत सन्मान राखण्यासाठी भारतीय ध्वज संहितेच्या कलम 1.2 ते 1.5 मध्ये राष्ट्रध्वजाच्या उचित वापराबाबत स्पष्ट तरतूद आहे.
ध्वजसंहितेच्या कलम 2.2 (x) मधील प्रयोजनासाठीच कागदी राष्ट्रध्वज वापरता येतो. प्लास्टिकच्या राष्ट्रध्वजाच्या वापराबाबत ध्वजसंहितेमध्ये उल्लेख नमूद नाही. याचा विचार करता ध्वजसंहितेच्या तरतुदींचे पालन करावे. तसेच कोणीही प्लास्टिकच्या राष्ट्रध्वजाचा वापर करु नये. प्लास्टिक व कागदी राष्ट्रध्वजांचा वापर थांबविण्यासाठी जनजागृती करण्याकरिता जिल्हा व तालुका पातळीवर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. कार्यक्रम पार पडल्यानंतर खराब झालेले, माती लागलेले राष्ट्रध्वज मैदानात, रस्त्यावर तसेच कार्यक्रमाच्या ठिकाणी इतस्तत: पडलेले राष्ट्रध्वज गोळा करुन ते तालुका व जिल्हा स्तरावर निर्माण करण्यात आलेल्या यंत्रणेस सुपूर्द करण्याचे अधिकार अशासकीय संस्था तसेच इतर संघटनांना देण्यात आले आहेत.
त्यांनी असे खराब झालेले, माती लागलेले ध्वज जिल्हाधिकारी व तहसिलदार यांच्याकडे सुपुर्द करावेत. अशासकीय संस्था, इतर संघटनांनी तसेच नागरिकांनी सुपूर्द केले असे ध्वज गोणी किंवा कपडयामध्ये व्यवस्थित बांधून शिवून बंद करावे. अशाप्रकारे बांधलेले राष्ट्रध्वज सन्मानपूर्वक नष्ट करण्याबाबत परिपत्रकात व ध्वजसंहितेत स्पष्ट सूचना आहेत. त्यानुसार खराब झालेल्या ध्वजाची विल्हेवाट लावण्यासाठी तालुका व जिल्हा पातळीवर केलेल्या उपरोक्त व्यवस्थेबाबत सर्व शासकीय कार्यालये, अर्धशासकीय कार्यालये, स्थानिक प्राधिकरणे व शैक्षणिक संस्था यांनी योग्य ती दखल घ्यावी व कार्यवाही करावी, असेही गृह विभागाने म्हटले आहे.
