नांदेड| राजर्षी शाहू महाराज जेष्ठ साहित्यीक व कलावंत सन्मान मानधन योजना ही सन 1954-55 पासून सुरु आहे. संपूर्ण राज्यात सांस्कृतिक कार्यसंचालनालय विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येते. जेष्ठ साहित्यीक व कलावंतांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सांस्कृतिक विभागाच्या https://mahakalasanman.org या वेबसाईटवर 30 सप्टेंबरपर्यत अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रा.प. यांनी केले आहे.
राजर्षी शाहू महाराज जेष्ठ साहित्यिक व कलावंत सन्मान मानधन योजनेतील अर्जदारांनी सन 2023-24 चे प्रस्ताव शासन निर्णय क्र. वृकमा 2012/प्र.क्र.117/सां.का.04 दि. 7 फेब्रुवारी 2014 नुसार सादर करण्यात यावेत. तसेच शासन निर्णय 16 मार्च 2024 नुसार वर्ष 2024-25 चे प्रस्ताव सादर करण्यात यावेत. कलावंतांना सरसकट एकच श्रेणी केली असून दरमहा 5 हजार इतके मानधन देण्यात येते. ज्या कलावंतानी कला व साहित्य क्षेत्रातील दर्जेदार व मोलाची भर घातली आहे. ज्या कलावंताचे साहित्य क्षेत्रात कमीत कमी 15 वर्षे योगदान दिले आहे व ज्या कलाकारांची उपजिविका फक्त कलेवरच आहे अशा 100 कलावंताची निवड दरवर्षी जिल्हा निवड समितीमार्फत करण्यात येते.
निवड झालेल्या कलावंतास तह्यात मानधन मिळेल त्यासाठी नव्याने प्रत्येक वर्षी अर्ज सादर करण्याची आवश्यकता नाही. प्रतिवर्षी हयातीचा दाखला सादर करणे बंधनकारक राहील. सन 2023-24 व सन 2024-25 साठी निवड करण्यासाठी टक्केवारी गट असंघटीत, संघटीत कला प्रकारातील लोककलावंत या गटासाठी 60 टक्के , भक्ती संप्रदायाशी संबंधीत कलाकार या गटासाठी 10 टक्के, चित्रपट व नाटय क्षेत्रातील कलाकार व साहित्यिक या गटासाठी 30 टक्के कलांवताची निवड केली जाईल.
अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे
वयाचा दाखला 50 वर्षापेक्षा जास्त (दिव्यांगाना वयोमर्यादा 40 वर्षे), आधारकार्ड, तहसिलदार यांचा उत्पन्नाचा दाखला 60 हजार रुपयांपर्यतचा, रहिवासी दाखला (तहसीलदार), प्रतिज्ञापत्र इतर कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेत नसलेबाबत. पति-पत्नीचा एकत्रीत फोटो, बँक तपशील बँक खाते क्रमांक व बँकेचा आयएफएससी कोड क्रमांकासह, अपंगत्वाचा दाखला लागू असल्यास, राज्य , केंद्र सरकारचे पुरस्कार प्रमाणपत्र, नामांकित संस्था/व्यक्ती यांचे शिफारस पत्र, विविध पुरावे, मोबाईल क्रमांक, शासन निर्णय तरतुदीनुसार सर्व अटी व शर्ती लागू राहतील. या संबंधी माहिती जिल्हा परिषद नांदेड योच संकेतस्थळ zpnanded.in वर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या महामंडळे व इतर कोणत्याही नियमित मासिक पेन्शन योजनेचे इतर वैयक्तिक शासकीय योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही असेही प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविली आहे.