नांदेड| ब्रिटिश व निजामकालीन एकाधिकरशाही पेक्षा कठीण परिस्थिती नांदेड जिल्हा प्रशासनात निर्माण झाली असून त्याचा प्रत्येय मनपा मध्ये नेहमीच येत आहे. नैसर्गिक आपत्तीचे अनुदान वाटपात करोडो रुपयांचा निधी बोगस पूरग्रसतांच्या नावे वर्ग करून आयुक्त व इतर कर्मचारी मालामाल होत आहेत.
सीटू कामगार संघटनेच्या लक्षवेधी आंदोलनामुळे २०२३ मध्ये नऊ करोड तर २०२४ मध्ये १८ करोड रुपये पूरग्रस्तांना मंजूर झाले आहेत. ऑगस्ट मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीचे सानुग्रह अनुदान मिळावे म्हणून सीटू, जमसं आणि माकप च्या वतीने सातत्याने नांदेड मध्ये आंदोलने करण्यात आली आहेत. मागील सहा महिन्यापासून साखळी उपोषण सुरु आहे. शासनाच्या आदेशानुसार जीपीएस कॅमेरा द्वारे पूरग्रस्तांचे फोटो काढून पंचनामे करावेत असे सुस्पष्ट आदेश असताना महापालिका व तहसील कार्यालयाने तसे न करता.
दलाला मार्फत नावे आणि कागजपत्रे मागवून बोगस नावे टाकून पूरग्रस्तांची यादी जाहीर केली आहे. आपत्ती अधिकारी ज्या समाजाचे आहेत त्या समाजातील १५ हजार लोकांना पात्र ठरविण्यात आले आहे. काही क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी तर चक्क आपल्या जवळच्या बाहेर तालुक्यातील लोकांना पात्र केले आहे. मनपा मध्ये शकडो घोटाळे झाले असून त्या सर्व घोटाळ्याची उच्चस्तरीय व सीआयडी चोकशी करावी आणि दोषींवर कठोर कार्यवाही व्हावी म्हणून २०२३ ऑगस्ट पासून आंदोलने सुरु आहेत.
शहरातील हजारो पूरग्रस्तांनी मोर्चे काढलेत परंतु जाणीवपूर्वक एकाही पूरग्रस्तांचे नाव पात्र यादीत टाकण्यात आले नाही. आमचे कुणीही काहीही करू शकत नाहीत असे आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त व तहसीलदार यांना वाटत असून त्यांची तशी पक्की धारणा झाली आहे. संघटनेला यादी दाखवून प्रसिद्ध करावी ही मागणी असताना शेटिंग पूर्ण झाल्याने २१ फेब्रुवारी रोजी यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ती बोगस यादी रोखण्यात यावी यासाठी पूर्वीपासूनच जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर साखळी उपोषण सुरु आहे. सीटू चे सभासद कॉ.मारोती केंद्रे यांनी २० फेब्रुवारी रोजी रीतसर लेखी निवेदन देऊन आयुक्त महेशकुमार डोईफोडे यांच्या कक्षात आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला आहे. नूतन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले काय निर्णय घेतात याकडे नांदेड शहरातील खऱ्या पूरग्रस्तांचे लक्ष लागले आहे.