Self-immolation on 25th in the Municipal Commissioner's room -

नांदेड| ब्रिटिश व निजामकालीन एकाधिकरशाही पेक्षा कठीण परिस्थिती नांदेड जिल्हा प्रशासनात निर्माण झाली असून त्याचा प्रत्येय मनपा मध्ये नेहमीच येत आहे. नैसर्गिक आपत्तीचे अनुदान वाटपात करोडो रुपयांचा निधी बोगस पूरग्रसतांच्या नावे वर्ग करून आयुक्त व इतर कर्मचारी मालामाल होत आहेत. सीटू कामगार संघटनेच्या लक्षवेधी आंदोलनामुळे २०२३ मध्ये नऊ करोड तर २०२४ मध्ये १८ करोड रुपये पूरग्रस्तांना मंजूर झाले आहेत. ऑगस्ट मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीचे सानुग्रह अनुदान मिळावे म्हणून सीटू, जमसं आणि माकप च्या वतीने सातत्याने नांदेड मध्ये आंदोलने करण्यात आली आहेत. मागील सहा महिन्यापासून साखळी उपोषण सुरु आहे. शासनाच्या आदेशानुसार जीपीएस कॅमेरा द्वारे पूरग्रस्तांचे फोटो काढून पंचनामे करावेत असे सुस्पष्ट आदेश असताना महापालिका व तहसील कार्यालयाने तसे न करता. दलाला मार्फत नावे आणि कागजपत्रे मागवून बोगस नावे टाकून पूरग्...