नांदेड, अनिल मादसवार| जिल्ह्यात कमी पर्जन्यमानामुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असताना उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्यासाठी प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. पिण्यासाठी आरक्षित असलेल्या जलाशयातील पाण्याचा अनधिकृत उपसा करून सिंचन करणाऱ्यांवर आता थेट कारवाई केली जाणार आहे. मोटारपंप, इंजिन, टँकर, स्टार्टर, केबल, सर्व्हिस वायर यांसह पाणी उपशासाठी वापरण्यात येणारे साहित्य जप्त करून संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याचा स्पष्ट इशारा जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिला आहे.
नांदेड पाटबंधारे विभाग (उत्तर) अंतर्गत शंकररावजी चव्हाण विष्णुपुरी प्रकल्पातील अन्तेश्वर उच्च पातळी बंधारा, विष्णुपुरी उच्च पातळी बंधारा आणि रेणापूर सुधा लघु प्रकल्प, तसेच नांदेड पाटबंधारे विभाग (दक्षिण) अंतर्गत उर्ध्व मानार प्रकल्प, लिंबोटी येथील संपूर्ण पाणीसाठा पिण्यासाठी आरक्षित ठेवण्यात आला आहे. या पाणीसाठ्याचा नियोजनानुसार केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी वापर होणे आवश्यक आहे.
शासनाच्या पाटबंधारे विभागाच्या 12 डिसेंबर 2018 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार आरक्षित पाणीसाठ्याचे नियोजन व अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यामुळे संबंधित जलाशयांवरील परवानाधारक शेतकऱ्यांनीही आरक्षित पाण्याचा वापर सिंचनासाठी करू नये, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
जलाशयातील पाणी मोटारपंप, इंजिन, टँकर किंवा अन्य साधनांच्या माध्यमातून अनधिकृतपणे उपसून शेतीसाठी वापरले जात असल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांविरुद्ध कारवाई केली जाणार आहे. अनधिकृत उपसा आढळल्यास विद्युत पुरवठा खंडित करण्याबरोबरच पाणी उपशासाठी वापरलेले साहित्य जप्त केले जाईल आणि संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.
भरारी पथकांची नजर – जलाशय परिसरात पाण्याचा अनधिकृत उपसा होत आहे की नाही, यावर प्रशासनाच्या भरारी पथकांकडून लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. मोटारपंप, इंजिन, टँकर, स्टार्टर, केबल, सर्व्हिस वायर तसेच अन्य साहित्य आढळून आल्यास ते जप्त करण्याची कारवाई केली जाणार आहे.
त्यामुळे जलाशय परिसरात पाणी उपशासाठी ठेवण्यात आलेले साहित्य संबंधितांनी स्वतःहून तातडीने काढून घ्यावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. कारवाईदरम्यान साहित्य जप्त झाल्यानंतर त्याची जबाबदारी संबंधितांवर राहणार असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
यंदा कमी पाऊस झाल्याने आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत जलाशयातील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा अपव्यय किंवा अनधिकृत वापर झाल्यास त्याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या पाणीपुरवठ्यावर होऊ शकतो. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव असलेल्या साठ्याचे संरक्षण करणे ही प्रशासनासोबतच नागरिकांचीही जबाबदारी आहे.
उपलब्ध पाणीसाठ्याचे नियोजन, संरक्षण आणि काटेकोर वापर करण्यासाठी सर्व संबंधितांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे. पिण्याच्या पाण्याच्या आरक्षणाला धक्का पोहोचेल अशा कोणत्याही प्रकारचा अनधिकृत पाणी उपसा सहन केला जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिला आहे.
दुष्काळसदृश परिस्थितीत शेतीसाठी पाण्याची गरज असली तरी पिण्याच्या पाण्याचा साठा सुरक्षित ठेवण्यास प्रशासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे जलाशयांवर अनधिकृत मोटारी लावून पाणी उपसणाऱ्यांनी वेळीच सावध होण्याची गरज आहे.
