नांदेड| स्वामित्व योजनेंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या सनद ई-वितरण कार्यक्रमामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या मिळकतीच्या सिमा निश्चित होऊन मालकी हक्काचे संरक्षण होत आहे. या मिळकत पत्रिका तयार झाल्याने नागरिकांना शासनाच्या अनेक सोई-सुविधेचा लाभ उपलब्ध होत असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोक चव्हाण यांनी केले.
स्वामित्व योजनेंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज दूरदृष्यप्रणालीद्वारे देशभरात सनद ई-वितरण वाटपाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. प्रधानमंत्र्यांनी ऑनलाईन कार्यक्रमाचे संबोधन केले. देशभरात हा कार्यक्रम सर्व जिल्ह्यात साजरा झाला. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यातील गावांमध्ये प्रातिनिधिक स्वरुपात सनद वाटप शुभारंभ कार्यक्रम जिल्हा नियोजन भवन येथे घेण्यात आला. त्यावेळी खासदार अशोक चव्हाण बोलत होते. या कार्यक्रमास खासदार रविंद्र चव्हाण, आमदार हेमंत पाटील, आमदार डॉ. तुषार राठोड, आमदार जितेश अंतापुरकर, आमदार बाबुराव कदम, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल, जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख सीमा देशमुख, जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) श्रीमती मुंजषा कापसे यांच्यासह विविध गावातील ग्रामस्थ, पदाधिकारी, अधिकारी-कर्मचारी आदी उपस्थित होते.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारातून स्वामित्व योजनेंतर्गत संपूर्ण देशातील गावातील नागरिकांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे अचूक मालमत्तेची सनद मिळत असल्याने खासदार अशोक चव्हाण यांनी केंद्र व राज्य सरकारचे आभार मानले. ड्रोनच्या सहाय्याने केलेल्या अत्याधुनिक कामामुळे अचूक मिळकतीचे क्षेत्र नागरिकांना कळत आहे. या अभिलेख्यामुळे जागेच्या क्षेत्राच्या कुठलाही तक्रारी निर्माण होत नाहीत. रस्ते, खुल्या जागा, नाले यांची सिमारेषा निश्चित झाली आहे. अतिक्रमण कमी होऊन या योजनेतून गावाचा अधिकाधिक विकास होण्यास मदत होत होईल. या पत्रिकेमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना घरासाठी कमी व्याजात अधिक कर्जाच्या सुविधा उपलब्ध होतील. केंद्र व राज्य सरकारच्या या संयुक्त प्रयत्नाने ग्रामीण भागातील नागरिक, शेतकरी अधिक सशक्त होत असल्याचे खासदार अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या या योजनेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मिळकत पत्रिका तयार केल्याचे सांगून लाभार्थ्यांना त्या आज वाटप होत असल्याचे समाधान आमदार डॉ. तुषार राठोड यांनी व्यक्त केले. आमदार बाबुराव कदम यांनी अचूक मोजमापाद्वारे बनवलेल्या या मिळकत पत्रिकेने ग्रामपंचायत स्तरावरील होणाऱ्या चुकीच्या कामांना आळा बसल्याचे सांगितले.
जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी प्रास्ताविकात केंद्र व राज्य शासनाच्या सुचनेनुसार जिल्ह्यात मिळकतीची सनद वाटप होत असल्याचे सांगून या योजनेमुळे जिल्ह्यात व्यक्तीगत व शासकीय मालमत्तेची सिमा निश्चित होत आहे. मिळकतीचे क्षेत्र माहीत होण्यास मदत होत आहे. शासकीय कामासाठी या योजनेची मोठी मदत होईल. जिल्ह्यात 453 गावाचे 1 लाख 4 हजार 242 मिळकत पत्रिका तयार झाल्याचेही सांगितले. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात तालुकास्तरावर कार्यक्रम घेऊन उर्वरीत गावात सनद वाटपाचे काम मोठ्या प्रमाणात पूर्ण केले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. अर्थव्यवस्थेत कोणत्याही क्षेत्रात जागेच्या मालकीला खूप मोठे महत्त्व आहे. या योजनेमुळे ग्रामपंचायत स्तरावर येणाऱ्या अतिक्रमण व तक्रारी कमी होण्यास मदत होईल. या योजनेसाठी काम करणाऱ्या यंत्रणेतील सर्व टिमला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांनी शुभेच्छा दिल्या.
स्वामित्व योजनेच्या कार्यपद्धतीची जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख सीमा देशमुख यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. यात त्यांनी गावठाणाची अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे विविध विभागाच्या मदतीने मोजणी केल्याचे सांगितले. ग्रामस्थांना व ग्रामपंचायतीला याचा फायदा होत आहे. प्रत्येक मिळकतीचे नेमके अचूक क्षेत्र माहीत होत आहे. घराच्या मिळकतीमुळे नागरिकांना लाभ मिळत असल्याच्या प्रतिक्रिया नागरिक देत आहेत. या योजनेद्वारे तयार होणाऱ्या मालमत्ता पत्रिकांचा जिल्ह्यातील नागरिकांनी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहनही सीमा देशमुख यांनी केले. शेवटी जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) श्रीमती मुंजषा कापसे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
स्वामित्व योजनेचे फायदे
शासनाच्या मालकीच्या मिळकतीचे संरक्षण होते. मिळकतीचा नकाशा तयार होऊन सिमा निश्चित होते. यामुळे मिळकतींचे नेमके क्षेत्र माहिती होते. मालकी हक्काची अभिलेख मिळकत पत्रिका तयार झाल्याने ग्रामस्थांच्या नागरी हक्कांचे संवर्धन होते. गावातील रस्ते, शासनाच्या, ग्रामपंचायतच्या खुल्या जागा, नाले यांच्या सिमा निश्चित होऊन अतिक्रमण रोखता येते. मिळकत पत्रिका तयार झाल्याने घरावर कर्ज घेण्याची सुविधा उपलब्ध होते. मिळकतींना बाजारपेठेमध्ये तरलता येऊन गावाची आर्थिक पत उंचावते. ग्रामपंचायतीला गावातील कर आकारणी, बांधकाम परवानगी, अतिक्रमण निर्मुलन यासाठी अभिलेख व नकाश उपलब्ध होण्यास मदत होते.
