निसर्गाचा लहरीपणा, सततच्या दुष्काळामुळं मराठवाड्यासह राज्यातील शेतकरी कायम आर्थिक संकटात असतो. या दुष्टचक्रातून बळीराजाला कायमचे बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ राबवण्यास सुरुवात केली आहे. 25 जुलै रोजी या योजनेची पहिली यादी जाहीर झाली आहे. राज्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी या योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीबाबत सविस्तर सांगितले आहे. या योजनेत केवळ कर्जमाफीच नाही, तर शेतकऱ्याला तत्काळ पुन्हा उभे करण्याची मोठी ताकद आहे. पहिल्या टप्प्यातील यादीत मराठवाडा विभागातील जवळपास सहा लाखांहून अधिक शेतकरी पात्र झाले आहेत.
योजनेची सर्वात जमेची बाजू : अवघ्या एका दिवसात नवीन कर्ज! एरवी कोणतीही कर्जमाफी झाली, तरी नवीन पीक कर्ज मिळण्यासाठी बँकांचा ‘कुलिंग ऑफ पिरियड’ (Cooling-off Period) असतो. यासाठी बँका अनेक महिने किंवा चक्क एक वर्ष वाट पाहायला लावतात. पण या योजनेत शासनाने एक ‘मास्टरस्ट्रोक’ लगावला आहे.
सहकार आयुक्तांनी सर्व बँकांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, की या कर्जमाफीनंतर हा ‘कुलिंग ऑफ पिरियड’ फक्त एका दिवसाचा असेल. म्हणजेच शेतकऱ्याने आज ‘आपले सरकार सेवा केंद्रात’ जाऊन स्वतःचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले. त्याची कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण झाली, की त्याला अवघ्या एका दिवसात नवीन पीक कर्ज मिळू शकेल. आगामी हंगामासाठी बी-बियाणे आणि खते घेण्यासाठी शेतकऱ्याला कोणाकडेही हात पसरावे लागणार नाहीत. ही या संपूर्ण योजनेची सर्वात मोठी आणि क्रांतीकारी जमेची बाजू आहे.
पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्याला सर्वाधिक लाभ – या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील तब्बल 16 लाख 96 हजार (सुमारे १७ लाख) शेतकरी कर्जमुक्त होत आहेत. या माध्यमातून 13 हजार 600 कोटी रुपयांची थेट कर्जमाफी दिली जात आहे. विशेष म्हणजे, या पहिल्या यादीत मराठवाड्याचा वाटा सर्वात मोठा आहे. जवळपास सहा लाख 37 हजार 935 मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात लाभ मिळणार आहे.
राज्यातील सर्वाधिक लाभार्थी असलेल्या राज्यातील पहिल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये मराठवाड्यातील दोन जिल्ह्यांचा समावेश आहे. एकट्या जालना जिल्ह्यात एक लाख सात हजार 505, तर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एक लाख पाच हजार 128 शेतकऱ्यांना लाभ मिळत आहे. छत्रपती संभाजी नगर विभागातील परभणीमध्ये 79 हजार 855, हिंगोलीमध्ये 44 हजार 213 पात्र लाभार्थी शेतकरी आहेत.
सहकार विभागाच्या लातूर विभागांतर्गत बीडमध्ये सर्वाधिक 99 हजार 631, त्यापाठोपाठ नांदेड 99 हजार 54, लातूर 54 हजार 663 आणि धाराशिवमध्ये 47886 शेतकरी या योजनेतून पहिल्या टप्प्यात कर्जमुक्त होत असल्याचे लातूर विभागाच्या सहकारी संस्थांचे विभागीय सहनिबंधक नानासाहेब चव्हाण यांनी सांगितले. यासह योजनेचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन देखील केले.
शेतकऱ्यांनी आता नेमके काय करायचे आहे?
नवीन पीक कर्जाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी खालील सोपी प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
१. सेवा केंद्रात जा : यादीत नाव आल्यास आपले आधार कार्ड घ्या आणि त्वरित जवळच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्रात’ (CSC) जा.
२. ॲग्रीस्टॅक आयडी: या प्रक्रियेसाठी ‘ॲग्रीस्टॅक’ (AgriStack) फार्मर आयडी असणे अनिवार्य आहे. तुमच्याकडे तो नसेल, तर केंद्रावरच तत्काळ काढून मिळेल.
३. रक्कम तपासा: स्क्रीनवर तुमची 31 मार्च 2026 पर्यंतची थकबाकीची मुद्दल दिसेल. ती अचूक असल्यास बायोमेट्रिक (अंगठ्याचा ठसा) देऊन आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करा.
४. बेबाकी प्रमाणपत्र: प्रक्रिया पूर्ण होताच तुम्हाला बेबाकी प्रमाणपत्र (No Dues Certificate) मिळेल आणि नवीन कर्जाचा मार्ग खुला होईल.
दोन लाखांवरील कर्जासाठी ‘एकवेळ समझोता‘ (OTS)ज्या शेतकरी बांधवांचे कर्ज दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनाही वाऱ्यावर सोडलेले नाही. त्यांच्यासाठी ‘एकवेळ समझोता’ योजना आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) धोरणानुसार, तुमचे खाते ‘एनपीए’ (NPA) झाल्यानंतरचे सर्व व्याज माफ केले जाईल. तसेच मुदलातही मोठी सवलत मिळेल. सवलतीनंतर उरलेली दोन लाखांवरची रक्कम तुम्ही भरल्यास, शासनाकडून तुमचे दोन लाख रुपये माफ केले जातील.
थोडक्यात सांगायचं तर… ही केवळ एक कर्जमाफी नाही. शेतकऱ्याला पुन्हा आत्मसन्मानाने उभे करण्याची एक सुसज्ज यंत्रणा आहे. जुने कर्ज माफ आणि लगेच दुसऱ्या दिवशी नवीन कर्ज, हा निर्णय कृषी क्षेत्रासाठी संजीवनी ठरणार आहे. त्यामुळे सर्व पात्र शेतकरी बांधवांनी अजिबात वेळ न दवडता त्वरित आपले आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे. विकासाच्या या नव्या प्रवाहात सामील व्हावे !
– डॉ. श्याम टरके, सहायक संचालक (माहिती),विभागीय माहिती कार्यालय, लातूर
