छत्रपती संभाजीनगर| उपलब्ध कागदोपत्री नोंदी, वंशावळ आणि संबंधित पुराव्यांची नियमानुसार पडताळणी करून पात्र व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ, पारदर्शक आणि नियमानुसार करावी, असे मार्गदर्शन न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांनी केले.
कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठक घेण्यात आली. विभागीय आयुक्त कार्यालयातून त्यांनी अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. बैठकीस विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत, सह आयुक्त मंजूषा मिसकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते यांच्यासह विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी तसेच जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांचे अध्यक्ष व सदस्य दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
उपलब्ध नोंदींची नियमानुसार पडताळणी – बैठकीत उपलब्ध कागदोपत्री नोंदी, वंशावळ पडताळणी, जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती आणि स्थानिक पातळीवरील यंत्रणांची भूमिका यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. उपलब्ध नोंदींच्या आधारे पात्र प्रकरणांमध्ये शासनाच्या नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत न्यायमूर्ती शिंदे यांनी मार्गदर्शन केले.
हैदराबाद गॅझेटच्या अनुषंगाने करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीत शासन निर्णयातील तरतुदींचा विचार करून आवश्यक कागदपत्रांची योग्य पडताळणी करावी. तसेच ग्राम आणि तालुका पातळीवरील यंत्रणांनी अर्जदारांना आवश्यक नोंदी उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकार्य करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे – विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये संबंधित प्रकरणांची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून नियमानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. उपलब्ध नोंदींचा प्रभावी वापर करून पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे, असे त्यांनी सांगितले. बैठकीदरम्यान विभागातील जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या-त्यांच्या जिल्ह्यातील कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र प्रक्रियेची सद्यस्थिती तसेच आतापर्यंत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली.
