करपलेली पिके,आटलेल्या विहिरी अन् शेतकऱ्यांच्य
छत्रपती संभाजीनगर| शेतात पेरलेले बी हे केवळ पीक नसते; त्यात शेतकऱ्याच्या वर्षभराच्या कष्टांची, कुटुंबाच्या अपेक्षांची आणि उद्याच्या जगण्याची स्वप्ने असतात. मात्र, पावसाने दीर्घकाळ पाठ फिरवली की पिकांसोबत ही स्वप्नेही कोमेजून जातात. करपलेली पिके, आटलेल्या विहिरी, कोरडी नदीपात्रे आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी करावी लागणारी धावपळ… मराठवाड्यातील दुष्काळाची हीच दाहकता केंद्रीय आंतरमंत्रालयीन पथकाने प्रत्यक्ष शेतशिवारात जाऊन अनुभवली. केवळ आकडेवारी आणि अहवालांपुरते दुष्काळाचे आकलन मर्यादित न ठेवता शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचून त्यांच्या अडचणी जाणून घेण्याचा प्रयत्न या दौऱ्यात करण्यात आला.
गुरुवार, दि. ८ ऑक्टोबर रोजी रात्री नऊ वाजता विभागीय आयुक्तालयात सुरू झालेला आढावा आणि त्यानंतरचा प्रत्यक्ष पाहणी दौरा शुक्रवार, दि. ९ ऑक्टोबर रोजी दुपारी चार वाजेपर्यंत सुरू होता. विभागीय आयुक्तालयातील सविस्तर सादरीकरणानंतर छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीड जिल्ह्यांतील दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी करून पथकाने पीक नुकसान, पाणीटंचाई आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणींची प्रत्यक्ष माहिती घेतली. विशेष म्हणजे, पऱ्हाटी शेतात काम करणाऱ्या कापूस उत्पादक महिला शेतमजुरांशी संवाद साधण्यासाठी पथकाने ताफा थांबविला. महिलांची आस्थेवाईकपणे विचारपूस करून त्यांच्या अडचणी जाणून घेण्यात आल्या. दुष्काळाचा परिणाम पिकांसोबतच मजुरांच्या रोजगारावर आणि कुटुंबांच्या जगण्यावरही होत असल्याची जाणीव या संवादातून अधोरेखित झाली.
केंद्रीय आंतरमंत्रालयीन पथकाचे नेतृत्व कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाचे संयुक्त सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल यांनी केले. पथकात महालनोबिस राष्ट्रीय पीक पूर्वानुमान केंद्राचे उपसंचालक सुनील कुमार दुबे, नीती आयोगाचे सल्लागार डॉ. जसपाल सिंग आणि पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाच्या पशुधन अधिकारी डॉ. साक्षी भदौरिया यांचा समावेश होता. राज्याचे कृषी सचिव परिमल सिंग हेही दौऱ्यात सहभागी होते.
गुरुवारी रात्री विभागीय आयुक्तालयात विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी पथकाला मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे सविस्तर सादरीकरण केले. पर्जन्यमानातील तूट, खरीप पिकांची स्थिती, धरणांतील पाणीसाठा, भूजल पातळी, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, चारा आणि रोजगाराच्या प्रश्नांबाबतची माहिती यावेळी मांडण्यात आली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. दूरदृश्यप्रणालीद्वारे विभागातील आठही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी सहभागी झाले होते.
विभागातील आठ जिल्ह्यांतील ७६ तालुक्यांमध्ये खरीप पेरणीचे क्षेत्र सुमारे ५२ लाख हेक्टर असून पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे पिकांच्या वाढीवर आणि संभाव्य उत्पादनावर गंभीर परिणाम झाल्याचे सादरीकरणात स्पष्ट करण्यात आले. विभागातील धरणांमधील पाणीसाठा ३०.७ टक्क्यांवर आला आहे. जालना, धाराशिव आणि लातूर जिल्ह्यांत भूजल पातळी मागील पाच वर्षांच्या सरासरीपेक्षा चार ते पाच मीटरने खाली गेली आहे. विभागातील १९० गावे आणि १५७ वाड्यांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत असून ६०३ विहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. टंचाई निवारण, चारा उपलब्धता आणि रोजगार हमीच्या उपाययोजनांची माहितीही पथकाला देण्यात आली. या माहितीची प्रत्यक्ष पडताळणी करून परिस्थितीचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात येईल, असे पथकप्रमुख मुक्तानंद अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले.
शुक्रवारी सकाळी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील देमनी शिवारात केंद्रीय पथकाने शेतकरी विकास देविदास शिंदे यांच्या गट क्रमांक ८४ मधील १ हेक्टर २० आर क्षेत्रावरील करपलेल्या सोयाबीन पिकाची पाहणी केली. मशागत, बियाणे, खते आणि मजुरीसाठी केलेला खर्च पावसाअभावी वाया गेल्याची व्यथा शेतकऱ्यांनी मांडली. पिकाच्या उत्पन्नावर घरखर्च, मुलांचे शिक्षण आणि कर्जफेडीची गणिते अवलंबून असतात. पीक हातचे गेल्याने या सर्व अपेक्षांवर पाणी फिरते, याची जाणीव या पाहणीतून झाली. पथकाने विलास देविदास शिंदे यांच्यासह परिसरातील अन्य शेतकऱ्यांशी संवाद साधून नुकसानीचे स्वरूप आणि पुढील काळातील अडचणी जाणून घेतल्या.
केंद्रीय पथकाने जालना जिल्ह्यातील बदनापूर तालुक्यातील नाणेगाव तसेच अंबड तालुक्यातील किणगाववाडी आणि जामखेड परिसरातील शेतशिवारांची पाहणी केली. या दौऱ्यात आमदार नारायण कुचे, राज्याचे कृषी सचिव परिमल सिंग, जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल उपस्थित होते.
बदनापूर तालुक्यातील नाणेगाव येथे शेतकरी शिवाजी डोंगरे यांच्या शेतातील करपलेल्या सोयाबीन पिकाची,अंबड तालुक्यातील किणगाववाडी येथे उदल हरीचंद शिहिरे यांच्या शेतातील करपलेली मोसंबीची झाडे आणि कोरडे पडलेले शेततळे पाहण्यात आले. याच परिसरात शिवलाल गांगे यांच्या शेतातील अदरक पिकाची, तर बालचंद गांगे यांच्या शेतातील कापूस पिकाची पाहणी करण्यात आली. जामखेड येथे संतोष गुरुके यांच्या शेतातील बाजरी पिकाची आणि गणेश जुंजार यांच्या शेतातील कोरड्या विहिरीची पाहणी करून पाण्याच्या उपलब्धतेची माहिती घेण्यात आली.
अंबड तालुक्यातील कोरड्या पडलेल्या गल्हाटी मध्यम प्रकल्पाचीही पथकाने पाहणी केली. प्रकल्पावर अवलंबून असलेल्या गावांच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न, सिंचनासाठी घटलेली पाण्याची उपलब्धता आणि मच्छीमारीवर उपजीविका करणाऱ्या १०६ कुटुंबांच्या अडचणी जाणून घेण्यात आल्या. प्रकल्प परिसरातील उत्तमराव साळुंके यांच्या शेतातील कापूस पिकासह अन्य शेतांतील ऊस पिकांचीही पाहणी करण्यात आली. पाण्याअभावी फळबागा आणि खरीप पिकांचे नुकसान होत असल्याने शेतकऱ्यांनी वाढता उत्पादन खर्च आणि उत्पन्नाबाबतची अनिश्चितता पथकासमोर मांडली.
जालना जिल्ह्यातील पाहणीनंतर केंद्रीय पथकाने बीड जिल्ह्यातील गेवराई आणि बीड तालुक्यांतील दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा केला. या वेळी आमदार विजयसिंह पंडित, राज्याचे कृषी सचिव परिमल सिंग, जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितिन रहमान आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुभाष साळवे उपस्थित होते.
गेवराई तालुक्यातील जातेगाव फाटा परिसरातील पाहणीनंतर अर्धमसला आणि रानमळा परिसरातील पिकांची स्थिती जाणून घेण्यात आली. अर्धमसला येथील शेतकरी सुरेश बाबुराव नरवाडे यांच्या गट क्रमांक ९४ मधील १.४० हेक्टर क्षेत्रावरील कपाशी पिकाची, तर संतोष बाबुराव नरवाडे यांच्या गट क्रमांक ३३१ मधील ०.६७ हेक्टर क्षेत्रावरील ऊस पिकाची पाहणी करण्यात आली. गेवराई येथील मदन रामभाऊ मोटे यांच्या ०.८० हेक्टर क्षेत्रावरील कपाशी पिकाच्या नुकसानीचीही माहिती घेण्यात आली.
पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे कपाशी, ऊस आणि तुती पिकांवर परिणाम झाला आहे. तुतीची वाढ खुंटल्याने अपेक्षित उत्पादनाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली असून करपलेल्या पिकांचा जनावरांसाठी चारा म्हणूनही उपयोग होत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. मदन रामभाऊ मोटे यांच्या तूर आणि कपाशी पिकांची पाहणी करताना जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापासून पाऊस नसल्यामुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती पथकाने घेतली. विहिरीतील पाणी आटल्याने पिण्याच्या पाण्यासाठी स्वखर्चाने टँकर मागवावा लागत असल्याची व्यथा त्यांनी मांडली. परिसरातील अन्य शेतकऱ्यांनीही ऊस पीक जळून गेल्याचे सांगितले.
बीड तालुक्यातील पारगाव जप्ती येथे शेतकरी सतीश सखाराम देवळे यांच्या गट क्रमांक ५० मधील ०.४० हेक्टर क्षेत्रावरील सोयाबीन पिकाची पाहणी करण्यात आली. त्यानंतर नांदुरा हवेली येथे सिंदफणा नदीच्या कोरड्या पात्राची पाहणी करून परिसरातील पाणीटंचाईचा आढावा घेण्यात आला. माजलगाव धरणातील पाणीसाठा सरासरीच्या २६ टक्क्यांपर्यंत घसरल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. पावसाचे पाणी अडविण्यासाठी बंधारे उभारणे, भूजल पुनर्भरण वाढविणे आणि गाळ साचलेल्या विहिरींचे पुनरुज्जीवन करणे, अशा उपाययोजनांची आवश्यकता स्थानिकांनी मांडली.
दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन प्रशासनाकडून पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन, टँकरद्वारे पुरवठा, आवश्यकतेनुसार विहिरींचे अधिग्रहण, चारा उपलब्धता आणि रोजगार हमीच्या कामांचे नियोजन करण्यात येत आहे. विभागीय आयुक्तालयातील बैठकीत या उपाययोजनांची माहिती केंद्रीय पथकाला देण्यात आली. प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान शेतकऱ्यांनी पीक नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ पंचनामे, नुकसानभरपाई, आर्थिक मदत आणि पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. विभागीय आयुक्तालयातील सादरीकरणापासून सुरू झालेला आणि दुसऱ्या दिवशी दुपारी चार वाजेपर्यंत चाललेला हा दौरा दुष्काळाच्या विविध पैलूंची प्रत्यक्ष पडताळणी करणारा ठरला.
करपलेली पिके, कोरड्या विहिरी, घटलेले जलस्रोत आणि रोजगाराची अनिश्चितता यातून शेतकरी व शेतमजुरांसमोरील आव्हाने स्पष्ट झाली. विशेषतः महिला शेतमजुरांशी संवाद साधण्यासाठी ताफा थांबविण्याच्या प्रसंगातून दुष्काळाच्या परिणामांकडे मानवी आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज अधोरेखित झाली.
केंद्रीय पथक प्रत्यक्ष पाहणी आणि संबंधित विभागांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे परिस्थितीचा अहवाल शासनाला सादर करणार आहे. शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचून त्यांचे प्रश्न ऐकणे, नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी करणे आणि पाणीटंचाईपासून उपजीविके पर्यंतच्या अडचणी समजून घेणे, हा मदतीच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा आहे. दुष्काळाच्या संकटात शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा आणि आवश्यक उपाययोजनांना दिशा मिळावी, या दृष्टीने केंद्रीय पथकाचा हा दौरा महत्त्वाचा ठरला.
