नांदेड| दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि खरीप हंगामातील पिकांच्या नुकसानीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आगामी रब्बी हंगामासाठी वेळेत पीक कर्ज मिळावे, यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी महसूल आणि बँक यंत्रणेला तीन महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत.
भोगवटादार वर्ग-२ धारकांना पीक कर्जासाठी अनावश्यक पूर्वपरवानगी किंवा नाहरकत प्रमाणपत्राची (NOC) मागणी करू नये, भू-विकास बँकेचे सातबारा उताऱ्यावरील जुने कर्जबोजे तातडीने कमी करावेत आणि पात्र गायरान पट्टेधारकांच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘भोगवटादार वर्ग-२’ अशी नोंद करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही
भोगवटादार वर्ग-२ जमिनीच्या धारकांना जमीन गहाण ठेवून पीक कर्ज घेताना अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ३६ (४) नुसार पात्र भोगवटादार वर्ग-२ धारक शेतकरी सहकारी बँका, भू-विकास बँक, स्टेट बँक तसेच इतर वित्तीय संस्थांकडे जमीन गहाण ठेवून कर्ज घेऊ शकतात.
त्यासाठी जिल्हाधिकारी किंवा शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. पात्र शेतकऱ्यांकडून अनावश्यक NOC मागू नये आणि कोणताही पात्र शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहू नये, यासाठी जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक व जिल्हा उपनिबंधकांनी सर्व संबंधित बँकांना आवश्यक सूचना द्याव्यात, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
जुने कर्जबोजे तातडीने कमी करा
शासनाच्या ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या निर्णयानुसार भू-विकास बँकेच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर या कर्जाचा बोजा कायम असल्याने त्यांना नवीन पीक कर्ज घेताना अडचणी येत आहेत.
याची दखल घेत सर्व तहसीलदारांना भू-तारण बँक, भू-विकास बँक तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण विकास बँक मर्यादित, मुंबई या नावाने सातबारा उताऱ्यावर असलेले कर्जबोजे NOCची प्रतीक्षा न करता सरसकट आणि तातडीने कमी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे बोजा कमी करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू असली तरी पात्र शेतकऱ्यांचे रब्बी पीक कर्ज थांबवू नये. बँकांनी संबंधित शेतकऱ्यांना ‘बोजाविरहित’ गृहीत धरून त्यांच्या पात्रतेनुसार रब्बी पीक कर्जाचे तातडीने वाटप करावे, असेही स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
गायरान पट्टेधारकांनाही पीक कर्जाचा मार्ग सुकर
कायमस्वरूपी वाटप झालेल्या शासकीय गायरान जमिनीच्या पट्टेधारक शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘सरकार-सरकारी पट्टेदार’ अशी नोंद असल्यामुळे पीक कर्ज मिळण्यात अडचणी येत होत्या.
प्रचलित शासन निर्णयानुसार गाव नमुना क्रमांक १-क आणि सातबारा उताऱ्याची तपासणी करून पात्र प्रकरणांमध्ये ‘भोगवटादार वर्ग-२’ अशी योग्य नोंद तातडीने करण्याचे निर्देश सर्व तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पात्र गायरान पट्टेधारक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज देण्यावर भर
खरीप हंगामातील नुकसानीमुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी आवश्यक भांडवल वेळेत मिळावे आणि पीक कर्ज घेताना अनावश्यक प्रशासकीय अडथळे दूर व्हावेत, हा या तीन आदेशांचा मुख्य उद्देश आहे.
महसूल आणि बँक यंत्रणेने आदेशांची तातडीने अंमलबजावणी करून पात्र शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी वेळेत पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले आहेत.
