नांदेड| महाराष्ट्र राज्यामध्ये विविध सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर खाजगी जमिनीचे भूसंपादन करण्यात येते. सन 2013 पासून भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 या कायद्यान्वये भूसंपादनाची कार्यवाही केली जाते.
या कायद्यातील तरतुदीनुसार भूसंपादन प्रक्रियेचे संपूर्ण डिजिटल व्यवस्थापन करण्यासाठी शासनाच्या “सेवाविषयक बाबींच्या अनुषंगाने 150 दिवसांचा सेवाकर्मी कार्यक्रम” अंतर्गत भूसंपादनासाठी विशेष सॉफ्टवेअर विकसित करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाने जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्यावर सोपवली होती. त्यानुसार नांदेड जिल्ह्यात https://mahabhusampadan.in, या संकेतस्थळाची निर्मिती करण्यात आली आहे.
या महाभूसंपादन पोर्टलच्या माध्यमातून नांदेड जिल्ह्यातील भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहे. या सॉफ्टवेअरमध्ये जिल्हाधिकारी, भूसंपादन अधिकारी, संपादीत संघ तसेच भूमी अभिलेख विभागासाठी स्वतंत्र लॉग-इन सुविधा उपलब्ध आहे.
या पोर्टलचे वैशिष्ट्य म्हणजे, संपादन यंत्रणेकडून भूसंपादन प्रस्ताव सादर झाल्यापासून ते भूधारकांना मोबदला वाटप होईपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया सॉफ्टवेअरद्वारे पार पडणार आहे. यामध्ये कमी-जास्त पत्रके, नवीन सातबारा उतारे तयार होणे, इतर पत्रव्यवहार, अधिसूचना, भूधारकांना नोटीस आदी सर्व कागदपत्रे ऑटो-जनरेट पद्धतीने तयार होतील. त्यामुळे कार्यालयीन कामकाजात गती व अचूकता येणार आहे.
भूसंपादन प्रक्रिया ऑनलाईन झाल्यामुळे निवाडे विनाविलंब होतील. परिणामी जनतेच्या उपयोगाचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन शासनाचा खर्चही कमी होणार आहे. भूधारकांना त्यांच्या जमिनीच्या संपादनाबाबतची माहिती व नोटीस थेट मोबाईलवर मिळण्याची सुविधाही या प्रणालीमध्ये उपलब्ध आहे.
या प्रणालीचा प्रायोगिक वापर करताना भूसंपादन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले असून, महाभूसंपादन पोर्टलमुळे कार्यालयीन कामकाज अधिक सुसूत्र, पारदर्शक व वेळेत होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. सध्या भूसंपादन अधिनियम, 2013 अंतर्गत सुरू असलेली सर्व प्रकरणे या सॉफ्टवेअरद्वारे हाताळण्यात येणार आहेत. पुढील टप्प्यात महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम, 1955, महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहत अधिनियम, 1961, रेल्वे (सुधारणा) अधिनियम, 2008 तसेच राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम, 1956 अंतर्गत होणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेचाही या सॉफ्टवेअरमध्ये समावेश करण्यात येणार आहे.
या संकेतस्थळावर भूसंपादनाशी संबंधित कायदे, नियम, शासन निर्णय, कलम 1 व 19 अंतर्गत अधिसूचना सर्व नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तसेच सन 2013 पासून नांदेड जिल्ह्यात घोषित झालेल्या सर्व भूसंपादन निवाड्यांचा तपशील महाभूसंपादन पोर्टलवर उपलब्ध आहे. नोटीस व माहिती थेट मोबाईलवर मिळत असल्याने भूसंपादन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येऊन तक्रारींचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
ही प्रणाली विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर जितेंद्र पापळकर यांनी गठित केलेल्या समितीच्या मार्गदर्शनाखाली, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या नेतृत्वात विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीच्या निर्मितीत अपर जिल्हाधिकारी पी. एस. बोरगावकर, अपर जिल्हाधिकारी रत्नदीप गायकवाड, उपविभागीय अधिकारी प्रविण मेंगशेट्टी, उपजिल्हाधिकारी श्रीमती प्रियांका पवार, उपविभागीय अधिकारी विकास माने, नायब तहसीलदार सतीश कुलकर्णी, आय.टी. कन्सल्टंट संतोष निलेवार तसेच भूसंपादन सहायक संदीप ढवळे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. महाभूसंपादन पोर्टलच्या वापरामुळे भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता, गतिमानता व लोकाभिमुखता येणार असून प्रशासनासाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले : महाभूसंपादन पोर्टलमुळे भूधारकांना भूसंपादनाशी संबंधित माहिती, अधिसूचना व स्थिती पाहण्यासाठी सुलभ व्यवस्था उपलब्ध झाली आहे. यामुळे पारदर्शकता येणार असून भू-धारकांना भूसंपादनाबाबतची माहिती तात्काळ मिळणार आहे. तसेच मोजणीमध्ये अक्षांश-रेखांशासह आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे अचूकता येणार असून प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ व पारदर्शक होणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये याचा वापर करणे प्रस्तावित आहे.
