हिमायतनगर (अनिल मादसवार) पैनगंगा नदीकाठावरील कामारी गाव परिसरात वाळू माफियांचा दबदबा वाढत चालला आहे. रोजच्याच व्यवहारात 3 ते 4 ट्रॅक्टर आणि डंपर भरून अवैधरीत्या वाळू उपसा आणि विक्री केली जात असल्याचे उघड (Illegal sand mining on the banks of Painganga river exposed) झाले आहे. एवढेच नव्हे तर या “वाळू साम्राज्याची” झलक बघून एखाद्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यालाही किंवा खाजगी क्षेत्रातील २० लाख वार्षिक पगारधारकालाही लाज वाटावी अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
“प्रगती करावी ती वाळू माफियांनीच!” असा उपरोधिक सूर नागरिकांमध्ये उमटत आहे. कारण प्रामाणिकपणे जगणाऱ्याला कवडीमोल किंमत तर नियम मोडणाऱ्यांना सोन्याचे पर्वच लाभले आहे, असे चित्र येथे दिसून येत आहे. दिवाळीनंतर संपूर्ण हिमायतनगर तालुक्यात वाळू तस्करीचा विषय चर्चेत असून, कामारी परिसरातून सर्रास अवैध वाळू वाहतूक आणि विक्री केली जात असल्याचे सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या पोस्ट आणि छायाचित्रांमधून स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर आता महसूल विभागाचे अधिकारी गप्प का आहेत? असा सवाल सर्वत्र उपस्थित होत आहे.
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, महसूल विभागातील काही अधिकारी आणि कर्मचारी स्वार्थासाठी या प्रकाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. काहींचे तर नाव घेतले जाते की, बदली झाल्यानंतरही ते पुन्हा हिमायतनगर तहसीलमध्येच पोस्टिंग करून घेतात. राजकीय वरदहस्त आणि महसूल विभागातील शिथिल यंत्रणा यामुळे वाळू माफियांचे धाडस वाढले आहे.
दरम्यान, या भागातील कामारी–पिंपरी रोडवर दोन्ही बाजूंना वाळूचे ढीग टाकल्यामुळे वाहतुकीस धोका निर्माण झाला आहे. “उद्या एखाद्या नागरिकाचा जीव गेला तर जबाबदार कोण?” असा सवाल संतप्त नागरिक विचारत आहेत. सोशल मीडियावर या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, काही जणांनी प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर टीका केली आहे.
सध्या जिल्ह्यातील हिमायतनगर तालुक्यातील नदीकाठाच्या अवैध्य रेती वाहतुकीमुळे शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडत आहे, कारण लिलाव न करता वाळूची चोरी केली जाते. यामुळे घरकुल लाभार्थी वर्गाला वाळू अव्वाच्या सव्वा दराने घ्यावी लागते. नागरिकांचा ठाम आग्रह आहे की, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून पैनगंगा नदीकाठावरील कामारी, पिंपरी, दिघी, घारापुर, रेणापूर, पळसपूर, डोल्हारी, सिरपल्ली, शेलोडा, एकंबा, कोठा, बोरगडी, धानोरा, वारंगटाकळी, मंगरूळ, सरसम, पवना, आदींसह इतर नदी व नाल्याच्या काठावरील सर्व रेती घाटाचे लिलाव पारदर्शक पद्धतीने करावेत आणि सर्वसामान्यांना परवडेल अशा दरात वाळू उपलब्ध करून द्यावी. आता या प्रकरणात जिल्हाधिकारी काय भूमिका घेतात, आणि अवैध वाळू उपशाला आळा बसतो का..? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
