धाराशिव| प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी विदर्भ व मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळांना मुदत वाढ देण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्रालयात गेल्या दोन वर्षापासून पडून असतानाही त्याकडे दिल्ली दरबारी हुजरेगिरी करणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना तीव्र आकस व मराठवाड्याच्या विकास कामात खोडा घालण्यासाठीच वैधानिक विकास मंडळाच्या मुदतवाढीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप समाजवादी पार्टीचे प्रदेश महासचिव तथा प्रवक्ते ॲड रेवण भोसले यांनी केला आहे.
30 एप्रिल 2020 रोजी वैधानिक विकास मंडळाची मुदत संपली आहे. या मंडळांना मुदतवाढ न दिल्यास निधी वाटपात विदर्भ व मराठवाडा या वर अन्याय होण्याची भीती निर्माण झाली आहे .विकास खर्चाचे समान वाटप, साधन संपत्तीचे न्याय्य वाटप आणि सर्व विभागांचा समतोल विकास साधण्याच्या उद्देशाने प्रादेशिक वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. या मंडळाच्या स्थापनेमागचा मूळ उद्देश सफल व्हावा आणि विदर्भ, मराठवाड्याच्या जनतेला योग्य न्याय मिळण्यासाठी वैधानिक विकास मंडळांना आचारसंहितेपूर्वी मुदतवाढ देणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे स्पष्ट मत ॲड भोसले यांनी व्यक्त केले आहे.
याआधी 1 मे 1994 रोजी दांडेकर समितीच्या अहवालानुसार विदर्भ, मराठवाड्याच्या विकासाचा असमतोल दूर करण्यासाठी घटनेच्या 371 (2 )या कलमानुसार विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळाची पहिल्यांदा स्थापना करण्यात आली होती .17 सप्टेंबर 1948 रोजी म्हणजे भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर तब्बल दीड वर्षांनी हैदराबाद संस्थान हे निजामी राजवटीतून भारतात एक ‘राज्य ‘म्हणून सामील झाले. निजामाच्या काळात राहिलेलं मागासलेपण कमी करण्यासाठी पावले उचलली जावीत अशी येथील लोकांची अपेक्षा होती. विदर्भ व मराठवाडा या दोन्ही प्रदेशातील लोकांच्या अपेक्षानुसार सामान्य नागरिकांना रोजगाराच्या नव्या संधी मिळणे ,त्यासाठी उद्योग क्षेत्र वाढवणे, जिल्हानिहाय लोकांचे सरासरी दरडोई उत्पन्न वाढवणं ,गोदावरी नदीच्या पाण्याचा न्याय्य वाटा मराठवाड्याला मिळवून देणे, शासकीय अनुदानाचा न्याय्य वाटा देऊन विकासाचा विभागीय असमतोल दूर करणे अपेक्षित होतं .
विरोधी पक्ष नेते असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी वैधानिक महामंडळे बरखास्त केले जाणार नाहीत तर त्यांना मुदतवाढ दिली जाईल असे सभागृहातच आश्वासन दिले होते त्यामुळे ते आता विद्यमान सरकार मध्ये स्वतः गृहमंत्री असल्यामुळे त्यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयकडे पाठपुरावा करून वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्यासाठी स्वतः लक्ष देणे अत्यंत गरजेचे आहे .या प्रादेशिक विकास मंडळांना मुदतवाढ दिली तर राज्यपाल अधिक शक्तिशाली होतील याकडे दुर्लक्ष करून केवळ या विभागाचा प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी आचारसंहितेपूर्वी वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्यात यावी अशीही मागणी ॲड. भोसले यांनी केली आहे.