मुंबई| शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार केवळ आवश्यक असलेली कृषी निविष्ठा खरेदी करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. अनुदानित खतांसोबत इतर उत्पादने सक्तीने विकणे हा अन्यायकारक प्रकार असून, अशा प्रकारच्या टॅगिंग किंवा लिंकिंगला राज्य शासनाने बंदी घातली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उत्पादक, पुरवठादार कंपन्या आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिला.
आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडियाद्वारे कृषी सेवा केंद्र चालकांकडून युरियासोबत दुय्यम अथवा महागड्या खतांची सक्तीने विक्री केली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यामुळे शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असून, संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली होती.
या पार्श्वभूमीवर कृषीमंत्री भरणे यांनी सांगितले की, अनुदानित खतांसोबत विनाअनुदानित खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, जैवखते, जैवउत्तेजके तसेच इतर कृषी निविष्ठांची सक्तीने विक्री केली जात असल्याच्या तक्रारींची शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. २० मे २०२६ रोजी शासन परिपत्रक जारी करून अशा प्रकारच्या लिंकिंगला तात्काळ बंदी घालण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांनी खत खरेदी करताना कोणत्याही प्रकारचे टॅगिंग किंवा लिंकिंग होत असल्यास तात्काळ तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन कृषीमंत्र्यांनी केले आहे. तक्रारीसाठी संपर्क : 📞 टोल फ्री : १८००-२३३-४००० 📱 व्हॉट्सॲप : ९८२२४४६६५५
