हिमायतनगर, अनिल मादसवार | तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे अनेक घरांची पडझड झाली. ग्रामपंचायती मार्फत पंचनामे करून ग्रामसेवक व सरपंचांनी गावनिहाय अहवाल पंचायत समितीकडे सादर केला. मात्र पंचायत समितीकडून सदरील याद्या व अहवाल तहसील कार्यालयास पोहोचलेच नाहीत. त्यामुळे नुकसानग्रस्तांचा अहवाल शासनाकडे सादर होऊ शकला नाही परिणामी अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या लाभार्थीना मदत मिळण्यास विलंब झाला आहे. सोमवारी सरपंचांच्या शिष्टमंडळाने तहसीलदारांची भेट घेतल्यानंतर ही बाब उघडकीस आली. गटविकास अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे बाधित नागरिकांना शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहावे लागणार असल्याचा आरोप सरपंचांनी केला आहे.
तहसील कार्यालयाच्या माहितीनुसार, पंचायत समितीने आठ दिवसांच्या कालावधीत अहवाल तहसील कार्यालयात सादर करणे बंधनकारक होते. तहसीलदार यांनी दोन ते तीन वेळा लेखी पत्राद्वारे याबाबत पत्रव्यवहार केला. उपविभागीय अधिकारी कांबळे व तहसीलदार पल्लवी टेमकर यांनी स्वतः गटविकास अधिकाऱ्यांना लेखी व तोंडी सूचना दिल्या. तरीही पं.स. कार्यालयाकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.
दरम्यान, हिमायतनगर नगरपंचायतीचा अहवाल तहसीलदार पल्लवी टेमकर यांनी वेळेत शासनाला सादर करून निधी मंजूर करवला. आपत्तीग्रस्तांना धनादेश वाटपही करण्यात आले. त्यांच्या या तत्परतेचे कौतुक होत आहे. तर काही लाभार्थीं वंचित असले तरी खासदार आमदार यांच्या सूचनेनंतर त्यांच्या नावाची यादी देखील पाठविण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
याउलट पंचायत समितीचा कारभार मात्र ढिम्म गतीने सुरू असल्याने ग्रामीण भागातील बाधितांना अजूनही मदत मिळालेली नाही. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांतील मतभेद, हेवे-दावे आणि लोकप्रतिनिधींचे प्रशासनाकडे लक्ष नसल्यामुळे नागरिकांचे मोठे नुकसान होत आहे, असा आरोप सरपंचांनी केला आहे. ग्रामीण बाधित मात्र अद्यापही निधीपासून वंचित असून, पंचायत समिती अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रीयतेवर सरपंच व लाभार्थी रोष व्यक्त करत असून, या प्रकरणात जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी स्थानिक पातळीवर होत आहे.
