नांदेड| जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2026-27 अंतर्गत 506 कोटी 38 लाख रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास राज्य शासनाची मान्यता मिळाली असून, विविध क्षेत्रांसाठी 294 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्यप्रणालीद्वारे झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आमदार राजेश पवार, आमदार आनंदराव तिडके, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार श्रीजया चव्हाण, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले आणि सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पालकमंत्री अतुल सावे, खासदार अशोक चव्हाण व विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर सहभागी झाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रारुप आराखड्यास मान्यता देताना, अतिरिक्त मागणीबाबत शक्य तितका जास्त निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे स्पष्ट केले. पालकमंत्री अतुल सावे यांनी नांदेड हा राज्यातील मोठा जिल्हा असून मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे रस्ते व पूल मोठ्या प्रमाणावर खराब झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे जिल्ह्यास अधिक निधी मंजूर करण्याची मागणी त्यांनी केली.
खासदार अशोक चव्हाण यांनी नांदेड शहरातील विद्युत वाहिन्यांचे अंडरग्राऊंड लेबलिंग, सामान्य शिक्षण, स्मशानभूमी आदी विकासकामांसाठी अतिरिक्त निधीची गरज मांडली. मागील वर्षाच्या तुलनेत अधिक निधी देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
आमदार राजेश पवार, श्रीजया चव्हाण, आनंदराव तिडके व बालाजी कल्याणकर यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील प्राधान्य विकासकामांसाठी निधीची मागणी मांडली. दरम्यान, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सामान्य शिक्षण, ग्रामविकास, सार्वजनिक आरोग्य, महिला व बालविकास, लघु पाटबंधारे, परिवहन (रस्ते व पूल), विद्युत विकास, अपारंपरिक ऊर्जा, नगरविकास, वन पर्यटन/इको-टुरिझम आणि मागासवर्गीय कल्याण या क्षेत्रांसाठी 294 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीबाबत सविस्तर सादरीकरण केले.