नांदेड| नांवाशमहानगरपालिकेच्या (मनपा) हद्दीत स्वच्छता आणि आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने मोठे पाऊल उचलले गेले आहे. शहरातील कचरा व्यवस्थापनासाठी ठेकेदाराला तब्बल २५० कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे.याला अनेक पक्ष संघटनेने आक्षेप घेतले आहेत.कचरा उचण्यासाठी २५० कोटी रुपये आणि पूरग्रस्त नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी १८ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय मनपा आणि महसूल प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात शहरात अनेक आंदोलने होत आहेत.या निर्णयामुळे शहरातील स्वच्छता आणि आपत्तीग्रस्तांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या रकमेच्या वाटपामागील प्रक्रिया आणि त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम याबाबत चर्चा सुरू आहे.
नांदेड शहरातील कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी सध्या आर अँड बी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स या कंपनीकडे आहे. २०१८ मध्ये या कंपनीला कचरा उचलण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते, आणि आता २५० कोटी रुपये इतकी मोठी रक्कम या प्रकल्पासाठी मंजूर करण्यात आली असल्याचे बोलल्या जात आहे. यामध्ये कचरा संकलन, ओला-सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण, आणि त्याची योग्य विल्हेवाट लावणे यांचा समावेश आहे. शहरातील वाढत्या कचऱ्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी आणि स्वच्छ भारत मिशनला गती देण्यासाठी हा निधी खर्च केला जाणार आहे. मात्र, या ठेकेदाराच्या कामगिरीबाबत काही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. उदा., काही भागांत कचरा उचलण्यात अनियमितता आणि स्वच्छतेच्या तक्रारी याबाबत स्थानिक नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
सफाई कामगारांच्या संख्येत आणि प्रत्यक्षात काम करणाऱ्या कामगारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात विरोधाभास आहे. प्रतिष्ठित व अधिकारी यांच्या ओळखीचे व नातेवाईक सफाई कामगार दाखवून वेतन उचलले जाते अशी देखील चर्चा दबक्या आवाजात सुरु आहे. अनेक सफाई कामगारांना इतर कामे लावून वेठबीगारा प्रमाणे राबवून घेत असल्याचे बोलले जात आहे.यामुळे मनपाच्या विरोधात दिवसेंदिवस रोष वाढताना दिसत आहे.
सीटू, माकप आणि जमसंच्या वतीने नांदेड शहरातील पूरग्रस्तांच्या मागण्यासाठी मागील दोन वर्षात ४५ आंदोलने केली आहेत. निधी मंजूर करणे, योग्य पूरग्रस्तांना वाटप करणे, अनियमितता झाल्यास दोषींवर कार्यवाही करणे असे अनेक मुद्दे सीटूचे जनरल सेक्रेटरी कॉ. गंगाधर गायकवाड यांनी योग्य पद्धतीने हाताळले आहेत.
मजदूर युनियनच्या वतीने पीडित पूरग्रस्तांचे अर्ज सादर करून त्यांनी सर्वेक्षनातून सुटलेल्या अनेक शकडो नागरिकांना अनुदान वाटप करण्यास भाग पाडले आहे. हजारोंचे मोर्चे काढून संवेधानिक मार्गाने आंदोलने करून मागण्या मान्य करून घेतल्या आहेत. यावर्षी जवळपास चार हजार लोकांची (पूरग्रस्तांची) यादी सीटू संघटनेच्या वतीने मनपा, तहसील, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्याकडे भव्य आंदोलने करून सादर केली आहे.प्रत्यक्षात जाऊन गृहपाहणी करून पंचनामा करावा आणि पात्र लाभार्थी यादी मध्ये नावे समाविष्ट करावेत ही मागणी आहे.
तहसील आणि महापालिका यांच्या मध्ये समन्वय नसल्याने आंदोलनाची व्याप्ती वाढत आहे. जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी काढलेल्या आदेशानुसार काम न करता पळवाट काढून जबाबदारी नाकारण्यात येत असल्यामुळे जनता संभ्रमात आहे. अतिवृष्टी होऊन महिना संपला तरी अजून तक्रार निवारण कक्ष स्थापन केला गेला नाही,म्हणजे प्रशासनाचा ढिसाळ पणा लक्षात येतो. मनपाने तहसील कार्यालयास पाठविलेली पूरग्रस्तांचे पंचनामे व यादी सार्वजनिक करावी राहिलेल्या पूरग्रस्तांचे पंचनामे करण्यात यावेत आणि मागील वर्षाचे १४८८७ लाभार्थ्यांचे मंजूर अनुदान वाटप करावे व यादी सार्वजनिक करावी या मागणीसाठी २२ सप्टेंबर रोज सोमवार वेळ दुपारी १२ वाजता पासून सामूहिक साखळी उपोषण सुरु करण्यात येणार आहे.
ज्यांना मागील चार्षाचे अनुदान बॅंक खात्यात पडले नाही त्यांनी व ज्यांचे नाव यावर्षी पंचनाम्यात घेण्यात आले नाही त्यांनी या आंदोलनात सामील व्हावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. मागण्याची पूर्तता होत नसेल तर २२ सप्टेंबर पासून नवरात्र मध्ये नऊ दिवस मनपा समोर साखळी उपोषण करण्याचा इशारा सीटू संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी कॉ.गंगाधर गायकवाड, अध्यक्षा कॉ.उज्वला पडलवार, राज्य कमिटी सभासद कॉ.करवंदा गायकवाड, जमसंच्या जिल्हाध्यक्षा कॉ.लता गायकवाड, डि.वाय. एफ.आय.चे तालुका अध्यक्ष कॉ.जयराज गायकवाड, उपाध्यक्ष कॉ.सुभाषचंद्र गजभारे, मजदूर युनियनचे कॉ. बालाजी पाटील भोसले, कॉ. रमेश गायकवाड, कॉ.अजिजूर रहेमान, कॉ.मारोती केंद्रे, कॉ.मंगेश वट्टेवाड,कॉ. राहुल नरवाडे,कॉ.सोनाजी कांबळे आदींनी दिला आहे.
-कॉ. गंगाधर गायकवाड, जनरल सेक्रेटरी, CITU नांदेड जिल्हा कमिटी. मो. 7709217188
दिनांक – 20 सप्टेंबर २०२५
