नांदेड (अनिल मादसवार) महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार राबविण्यात आलेल्या 150 दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात नांदेड पोलीस परिक्षेत्राने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. संपूर्ण राज्यातील सर्व पोलीस परिक्षेत्रांमध्ये उत्कृष्ट कार्य करत नांदेड पोलिसांनी प्रशासनात तंत्रज्ञानाधारित पारदर्शकतेचा आदर्श निर्माण केला आहे.
या अभियानाचा कालावधी 01 ऑगस्ट 2025 ते 10 जानेवारी 2026 असा होता. नागरिकांना अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि त्वरित सेवा देण्याच्या उद्देशाने ई-ऑफिस प्रणाली, ऑनलाईन सेवा, सोशल मीडिया संवाद, तक्रार निवारण, माहिती अधिकार आणि अंतर्गत प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात आल्या.
AI तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर
या अभियानात AI आधारित संगणकीय प्रणाली विकसित करून अर्ज छाननी, प्रकरणांचे विश्लेषण आणि कामकाजातील गती लक्षणीयरीत्या वाढविण्यात आली. तसेच Eagle Eye – Crime Investigation Monitoring System या प्रणालीद्वारे गुन्हे अन्वेषण अधिक प्रभावी करण्यात आले.
नागरिकांसाठी 91 50 100 100 हेल्पलाईन प्रभावी
महिलांवरील अत्याचार, सायबर गुन्हे, तक्रारी यासाठी 91 50 100 100 ही हेल्पलाईन अधिक सक्षम करण्यात आली. WhatsApp सेवेद्वारे तक्रारी, फोटो-व्हिडिओ पाठवण्याची सुविधा देण्यात आली असून नागरिकांचा प्रतिसाद मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.
Feedback प्रणालीमुळे पोलीस-नागरिक नाते मजबूत
प्रत्येक सेवेनंतर नागरिकांकडून Feedback घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली असून, त्यातून सेवेचा दर्जा सुधारण्यात मोठी मदत होत आहे. तसेच अंतर्गत Quality Council स्थापन करून पोलीस ठाण्यांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करण्यात आले.
26 जानेवारीला अधिकृत गौरव
दि. 26 जानेवारी 2026 रोजी शासनाकडून नांदेड पोलीस परिक्षेत्राला राज्यात प्रथम क्रमांकाचा सन्मान प्रदान करण्यात आला. ही कामगिरी नांदेड पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांपासून अंमलदारांपर्यंत सर्वांच्या सामूहिक प्रयत्नांचे फलित असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
तंत्रज्ञांचे विशेष योगदान
या उपक्रमात Rhythmbytes आणि SETTribe कंपनीतील सॉफ्टवेअर अभियंते श्री हर्षित शर्मा, श्री सौरभ वाकोडेकर आणि श्री शहबाज खान यांनी तांत्रिक सहकार्य केले. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे डिजिटल प्रणाली अधिक सक्षम झाल्या. नांदेड पोलीस परिक्षेत्राने दाखवून दिलेले हे यश राज्यातील इतर पोलीस यंत्रणांसाठी दिशादर्शक ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.