छत्रपती संभाजीनगर| मराठवाड्यातील राष्ट्रीय महामार्गांवरील अपघातांना आळा घालण्यासाठी महामार्गालगतचे अनधिकृत पार्किंग, अतिक्रमणे, ढाबे, हॉटेल, दुकाने व अन्य व्यावसायिक अतिक्रमणे तातडीने हटवावीत. तसेच महामार्ग सुरक्षेच्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीत हलगर्जीपणा करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्गांवरील अपघातांच्या अनुषंगाने दिलेल्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर विभागीय आयुक्त कार्यालयात जी. श्रीकांत यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती संभाजीनगर विभागातील आठ जिल्ह्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा बैठक घेण्यात आली. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, पोलीस अधिकारी, NHAI, MSRDC, नगरपरिषद प्रशासन व परिवहन विभागाचे अधिकारी सहभागी झाले.
राष्ट्रीय महामार्गाच्या ROW मध्ये असलेले अनधिकृत ढाबे, हॉटेल, दुकाने व व्यावसायिक अतिक्रमणे तातडीने हटविण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच महामार्गाच्या मुख्य वाहतूक मार्गालगतच्या paved shoulder वर अवजड व व्यावसायिक वाहनांचे अनधिकृत पार्किंग अथवा थांबणे रोखण्यासाठी ATMS, GPS आधारित छायाचित्र पुरावे आणि e-Challan प्रणालीचा प्रभावी वापर करण्यास सांगण्यात आले.
महामार्ग सुरक्षेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा महामार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स स्थापन करून दर पंधरा दिवसांनी आढावा बैठक घ्यावी. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः महामार्गावरील धोकादायक ठिकाणांची पाहणी करून अतिक्रमण हटविण्याच्या कार्यवाहीवर देखरेख ठेवावी, असेही निर्देश देण्यात आले. पोलीस आणि परिवहन विभागाची स्वतंत्र महामार्ग देखरेख पथके स्थापन करून राष्ट्रीय महामार्गावरील 24 तास गस्ती पथकाशी त्यांचा समन्वय साधावा. महामार्गावरील कॅमेरे, वेग मोजणारी यंत्रणा, डिजिटल सूचना फलक आणि आपत्कालीन संपर्क व्यवस्था कार्यरत असल्याची खात्री करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
अपघातग्रस्तांना तातडीने मदत मिळण्यासाठी प्रत्येक 75 किलोमीटरच्या आत रुग्णवाहिका व रिकव्हरी क्रेन उपलब्ध ठेवावी. तसेच प्रत्येक 75 किलोमीटरवर ट्रक व इतर वाहनांसाठी Truck Lay-by/Wayside Amenities उभारून पार्किंग, विश्रांतीगृह, भोजन, स्वच्छतागृह आणि प्राथमिक उपचाराची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.
अपघातप्रवण ठिकाणी उच्च क्षमतेचे एलईडी, हायमास्ट दिवे, रोड मार्किंग, वेग मोजणारे कॅमेरे आणि चेतावणी फलक बसवावेत. महामार्ग सुरक्षा क्षेत्रात NHAI व सार्वजनिक बांधकाम विभागाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय नवीन परवाने, ना हरकत प्रमाणपत्र अथवा व्यापार परवानगी देऊ नये, असेही श्रीकांत यांनी स्पष्ट केले. या सर्व उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून प्रत्येक जिल्ह्यातील कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल दर पंधरा दिवसांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयास सादर करावा, असे निर्देशही विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिले.
