नवीन शैक्षणिक धोरण स्वागतार्ह ; शैक्षणिक धोरणातील बदल ही काळाची गरज – प्रा. मोटेगावकर -NNL

नांदेड। मागील 40 वर्षापासून शैक्षणीक धोरणात कोणतेही बदल केले गेले नाहीत. तर शासन आता शैक्षणीक धोरणात आमूलाग्र बदल करु पाहतेय. आणि हा बदल झालाच पाहिजे, शासनाने सुरू केलेल्या नवं शैक्षणीक धोरण ही सध्या काळाची गरज आहे. असे मत नवं शैक्षणीक धोरणाबाबत प्रा. शिवराज मोटेगावकर यांनी व्यक्त केले.

या शैक्षणिक धोरणाबाबत अनेक पालक संभ्रमावस्थेत आहेत. आणि हे स्वाभाविक आहे. कारण हे नवं शैक्षणीक धोरण चांगले आहे की नाही. सरकार हे धोरण राबवून जे प्रयोग करते आहे. यामुळे आपल्या पाल्याचे भवितव्य धोक्यात तर येणार नाही ना? असे अनेक प्रश्न आज पालकांना या नवं शैक्षणीक धोरणाबाबत आहेत. याविषयी जागृती अभियान राबवून पालकांच्या शंकेचे निरसन केले गेले पाहिजे. कारण सरकार राबवीत असलेले हे नवं शैक्षणीक धोरण अत्यंत उत्तम आहे.

नवं शैक्षणीक धोरणात विद्यार्थ्याना आपल्या आवडीचे विषयांची निवड करून ध्येय ठरविता येते. अनेक सुधारणा या नवं शैक्षणीक धोरणात आहेत. 5+3+3+4 या नवं शैक्षणीक धोरणानुसार विद्यार्थ्याना इयत्ता नववीत असतानाच आपला कल कशात आहे? हे ओळखून विषयांची व शाखांची निवड करता येते. यामुळे विद्यार्थी तसा घडून उत्तम करअर करू शकतो. यातून रोजगाराच्या असंख्य संधी निर्माण होऊ शकतात. ही नवीन शिक्षण पद्धती जगात उत्तम शिक्षण पद्धती म्हणून उदयास येईल असा विश्वासही प्रा. शिवराज मोटेगावकर यांनी व्यक्त केला.

असं असेल 5+3+3+4 धोरण

5+3+3+4 पॉलिसी म्हणजे पाहिले शिक्षण हे वयाच्या तिसऱ्या वर्षांपासून ते इयत्ता दुसरीपर्यंत असे पाच वर्षांचे असेल. पुढचं शिक्षण ते इयत्ता चौथी ते इयत्ता सहावी असे तीन वर्षांचे असेल. यानंतर इयत्ता सातवी ते नववी असे तीन वर्षांचे असेल. शेवटी इयत्ता नववी ते इयत्ता बारावी असे चार वर्षांचे असेल. यामुळे इयत्ता नववीत असतानाचा विद्यार्थी त्यांच्या उज्ज्वल करियरची दिशा ठरवू शकणार आहे.

इंग्रजांनी आपल्या व्यवस्थेसाठी एक धोरण राबवून कनिष्ठ नोकरशाहीला समाधानी करणे, तसेच त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मनुष्यबळाची निर्मिती करण्यासाठी लॉर्ड मेकॉलेने १८३८ मध्ये भारताच्या शिक्षण धोरणाची वीण घातली. तो एकप्रकारे मानसिक आणि शारीरिक गुलाम निर्मितीसाठीचा पाया होता. मागील दोनशे वर्षांत मेकॉले शिक्षण पद्धत १८३८, राधाकृष्णन समिती १९४७, कोठारी आयोग १९६४ आणि त्यानंतर नॅशनल पॉलिसी ऑफ एज्युकेशन १९९२. असे केवळ चार वेळा बदलाचा प्रयल केला आहे आणि त्यातील पुढील पाऊल म्हणून आत्ता 2022 रोजी नवीन शैक्षणिक धोरणाची निर्मिती करण्यात आली आहे व त्याची अंमलबजावणी जून 2024 पासून करण्यात येणार आहे. या नवीन शैक्षणिक धोरणासंदर्भात माहिती देणारे एक दालन आरसीसीच्या वतीने सुरू करण्यात येईल .- प्रा. शिवराज मोटेगावकर