नांदेड| ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या महसूल विभागाशी संबंधित प्रश्नांचे तात्काळ निराकरण करून प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम व गतिमान करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाच्या “छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर अभियान” राबविण्यात येत आहे. या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधून मार्गदर्शन केले.
जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल विभागामार्फत ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी व महिलांच्या दैनंदिन महसूल विषयक प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी या अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
या अनुषंगाने आज (दि. ५ मार्च २०२६) नांदेड जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी (बीडीओ) तसेच ग्रामपंचायतींचे सरपंच यांच्याशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधण्यात आला. यावेळी विभागीय आयुक्त पापळकर यांनी अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सविस्तर मार्गदर्शन केले.
महसूल विभागाच्या सेवा तळागाळातील नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच अकृषिक रुपांतरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक नसणे, सनद प्रणाली, संपुष्टात आणण्याची प्रक्रिया, एकवेळचे अधिमूल्य भरण्याची नवी तरतूद, तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणा तसेच अभिलेख अद्ययावत करण्यासंदर्भातील विविध सुधारणा यांची माहिती ग्रामीण भागातील नागरिक, शेतकरी, महिला व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी व्यापक जनजागृती व प्रसार अभियान राबविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
याशिवाय महसूल विभागासोबतच इतर शासकीय विभागांच्या सेवांबाबत नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी योग्य नियोजन करण्यास सांगण्यात आले. नागरिकांच्या दीर्घकालीन प्रलंबित तक्रारी तसेच दैनंदिन सेवा एकाच खिडकीतून मंडळस्तरावर आयोजित करण्यात येणाऱ्या समाधान शिबिरांद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
या अभियानाची माहिती प्रत्येक गावातील नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ग्रामसभा, दवंडी, सूचना फलक, सोशल मीडिया तसेच इतर माध्यमांचा वापर करून व्यापक प्रचार व प्रसिद्धी करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. गावपातळीवर आयोजित करण्यात येणाऱ्या महाराजस्व समाधान शिबिरांमध्ये नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन महसूल विषयक अडचणी व प्रलंबित बाबी मांडाव्यात, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
तसेच नांदेड जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी तसेच ग्रामपंचायतींचे सरपंच व संबंधित यंत्रणांनी या अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी समन्वयाने कार्य करून नागरिकांना जास्तीत जास्त लाभ मिळवून द्यावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले.
