हदगाव (शेख चांदपाशा) निजाम प्रांतातील १९०१ ते १९४८ या काळात हैदराबाद गॅझेटमध्ये गोरबंजारा, लमाण, लंबाडी समाजाची नोंद अनुसूचित जमात म्हणून करण्यात आली होती. त्यानुसार तेलंगणा व आंध्रप्रदेशातील बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळत असताना, राज्य पुनर्रचनेदरम्यान मराठवाडा, विदर्भ व खानदेश महाराष्ट्रात आल्याने या समाजाचे आरक्षण काढून टाकण्यात आले व त्यांना विमुक्त जातीच्या प्रवर्गात टाकण्यात आले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील बंजारा समाजावर अन्याय झाल्याचा आरोप गोरसेनेने केला आहे.
मराठा–कुणबी समाजासाठी हैदराबाद गॅझेटनुसार आरक्षण लागू होत असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील गोरबंजारा समाजालाही हैदराबाद गॅझेटनुसार अनुसूचित जमातीचे (एस.टी.) आरक्षण द्यावे, अशी मागणी गोरसेनेने हदगाव तहसिलदारांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनाद्वारे केली.
गोरबंजारा समाजाकडे १९५० पूर्वीचे अनुसूचित जमातीचे पुरावे असून, अनेक आयोगांनी (बापट आयोग, इधाते आयोग, भाटिया आयोग व डिएनटी एस.टी. आयोग) या समाजाला एस.टी. आरक्षण द्यावे, अशी सकारात्मक शिफारस केली होती. तरीदेखील शासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करण्यात आला.
डोंगरदऱ्यात राहणारा बंजारा समाज स्वतंत्र भाषा, बोली, पोशाख, तांडावस्ती, परंपरा जपत असून सर्व पात्रता पूर्ण करत असतानाही त्यांना आरक्षणापासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवले जात असल्याचे वक्ते म्हणाले. पावसातही हजारो समाजबांधव मोर्चात सहभागी झाले. मागणी मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा गोरसेनेतर्फे देण्यात आला.