मुंबई l राज्यातील आदिवासींच्या जमिनींचे बिगर आदिवासींकडे झालेल्या गैरहस्तांतरणाच्या प्रकरणांची सखोल चौकशी करून पुढील तीन महिन्यांत अहवाल सादर केला जाईल, असे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत दिले.
आमदार राजेंद्र गावित यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, “१९७४ मध्ये लागू झालेल्या कायद्यानुसार आदिवासींच्या जमिनींचे संरक्षण करण्यात आले होते. परंतु १९७४ ते २००४ या ३० वर्षांच्या काळात जर कोणतीही जमिन बेकायदेशीररीत्या बिगर आदिवासींनी घेतली असेल, तर २०३४ पर्यंत त्या प्रकरणाची तक्रार शासनाकडे करता येऊ शकते.”
४०४ जमिनी परत; २१३ प्रकरणे प्रलंबि
२०२१ ते २०२३ या काळात सुमारे ६१७ जमिनीचे गैरहस्तांतरण झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यापैकी ४०४ जमिनी परत करण्यात आल्या असून २१३ प्रकरणे सध्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहेत. संबंधित यादी शासनाकडे असून ती लवकरच सर्व आमदारांना देण्यात येईल, असेही मंत्री बावनकुळे म्हणाले.
१६२८ प्रकरणांची चौकशी विभागीय आयुक्तांमार्फत
राज्यातील विविध विभागांतील १६२८ प्रकरणांची माहिती आमदारांनी दिली आहे. यात कोकणातील ७३२ प्रकरणांचाही समावेश आहे. या सर्व प्रकरणांची विभागीय आयुक्तांच्या मार्फत चौकशी केली जाईल व पुढील अधिवेशनापूर्वी सभागृहात अहवाल मांडण्यात येईल.
हस्तांतरण नियम व सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय महत्त्वाचे
आदिवासी जमिनीचे हस्तांतरण करताना शेती जमीन फक्त आदिवासींनाच देता येते, हे त्यांनी स्पष्ट केले. वाणिज्य, औद्योगिक किंवा निवासी वापरासाठी जमिनी हस्तांतरित करताना ३४ अटींची तपासणी करूनच परवानगी दिली जाते. त्या बाबी तपासल्या जातात, असेही त्यांनी सांगितले.
सर्व आदिवासी आमदारांना सहकार्याची विनंती
“राज्यात आदिवासी क्षेत्रातून निवडून आलेले सर्व आमदार आणि आदिवासी विकास मंत्री यांनी यामध्ये सहकार्य करावे. अजूनही अशा तक्रारी असल्यास शासनाकडे पाठवाव्यात. त्या सर्व प्रकरणांची चौकशी होईल,” अशी विनंतीही महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सभागृहात केली.
प्रमुख मुद्दे
• २०२१-२३ काळातील ६१७ प्रकरणांपैकी ४०४ जमिनी परत
• १६२८ प्रकरणांची चौकशी विभागीय आयुक्तांमार्फत
• २०३४ पर्यंत त्या प्रकरणाची तक्रार शासनाकडे करता येणार
• शेती जमीन फक्त आदिवासींसाठीच हस्तांतरित करता येते
• अधिवेशनपूर्वी अहवाल सभागृहात सादर होणार
