Investigation ; आदिवासी जमिनींच्या गैरहस्तांतरणाची चौकशी
मुंबई l राज्यातील आदिवासींच्या जमिनींचे बिगर आदिवासींकडे झालेल्या गैरहस्तांतरणाच्या प्रकरणांची सखोल चौकशी करून पुढील तीन महिन्यांत अहवाल सादर केला जाईल, असे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत दिले.
आमदार राजेंद्र गावित यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, "१९७४ मध्ये लागू झालेल्या कायद्यानुसार आदिवासींच्या जमिनींचे संरक्षण करण्यात आले होते. परंतु १९७४ ते २००४ या ३० वर्षांच्या काळात जर कोणतीही जमिन बेकायदेशीररीत्या बिगर आदिवासींनी घेतली असेल, तर २०३४ पर्यंत त्या प्रकरणाची तक्रार शासनाकडे करता येऊ शकते."
४०४ जमिनी परत; २१३ प्रकरणे प्रलंबि
२०२१ ते २०२३ या काळात सुमारे ६१७ जमिनीचे गैरहस्तांतरण झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यापैकी ४०४ जमिनी परत करण्यात आल्या असून २१३ प्रकरणे सध्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहेत. संबंधित...