नांदेड| अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी बहुल गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आदर्श आदिवासी गाव योजना राबविण्याबाबत शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. ही योजना राबविण्यासाठी सेवाभावी संस्था यांच्याकडून प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. दिलेल्या अटी व शर्तीनुसार सेवाभावी संस्थानी प्रस्ताव शुक्रवार 6 जून 2025 पर्यंत सादर करावेत. त्यानंतर आलेल्या प्रस्तावांचा विचार केला जाणार नाही, असे आवाहन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी जेनित चन्द्रा दोन्तुला यांनी केले आहे.
कामाचे स्वरूप – सदर सेवाभावी संस्था (एनजीओ) योजना अंमलबजावणीसाठी ग्रामस्थांना एकत्रित करणे, त्यांच्यामध्ये जाणीव जागृती करणे, त्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देणे, योजना अंमलबजावणीचे संनियंत्रण करणे, अंमलबजावणी सद्यस्थिती राज्य, सुकाणू समिती व जिल्हास्तरीय समितीस नियमित अवगत करणे, विषयतज्ज्ञ म्हणून कामकाजात सहभागी होणे, नाविण्यपूर्ण उपक्रम प्रस्तावित करणे, योजनापूर्ती नंतर मूल्यमापन करणे इत्यादी भुमिका सेवाभावी संस्था पार पाडील व आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय 28 मार्च 2025 नुसार कामकाज करतील.
आवश्यक कागदपत्रे – संस्थेची नोंदणी प्रमाणपत्र (संस्था तीन वर्षापासून नोंदणीकृत व पंजीकृत असावी), संस्था चालु असल्याबाबत प्रमाणपत्र (धर्मादाय यांच्याकडून संस्था चालू असल्याबाबत परिशिष्ट एकची नकल सादर करावी), संस्थेचे मागील तीन वर्षाचे लेखापरीक्षण अहवाल (सन 2021-22, 2022-23, 2023-24), सन 2023-24 या वर्षाचे आयकर प्रमाणपत्र जोडणे अनिवार्य आहे. संस्थेकडे पॅनकार्ड, बँक खात्याचा सविस्तर तपशील जोडावा, संस्थेकडे जीएसटी प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य आहे, संस्थेकडे पाच लक्षचे राष्ट्रीयकृत बँकेची सॉलवन्सी अनिवार्य आहे. निवड झालेल्या संस्थेस योजना अंमलबजावणी संदर्भात वेळोवेळी निर्गमित झालेल्या व होणाऱ्या अटी व शर्ती मान्य असल्यास करारनामा करुन द्यावा लागेल.
योजनेचे प्रस्ताव नाकारणे व स्विकारण्याचा अधिकार जिल्हास्तरीय समितीने राखून ठेवलेला आहे. सदर संस्थेचा प्रस्ताव दोन प्रतीत प्रकल्प कार्यालयास सादर करण्यात यावा. संस्थेकडे प्रस्तावित कार्यक्रम राबविण्यासाठी पुरेशा प्रशिक्षक, कर्मचारी वर्ग यांची यादी जोडण्यात यावी. सदर शासन निर्णयामध्ये संस्थेस प्रशिक्षण, कामकाज करण्यासाठी मानधन अदा करण्याबाबत तरतुद नाही, असेही आवाहन किनवट एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प कार्यालयाकडून करण्यात आले आहे.
