नांदेड/ माहूर| शासकीय पातळीवरच्या सेवा नागरिकांना वेळेत देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्या तयार करण्यात आला आहे. नागरिकांना त्यांच्या सेवा वेळेत मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. या सेवा नागरिकांना वेळेत देण्यासाठी शासकीय यंत्रणांनी लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश महाराष्ट्र आयोगाचे आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी दिले.
माहूर येथे भेट देवून शासकीय विश्रामगृह माहूर येथे त्यांनी आढावा बैठक घेतली. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी माहूरचे तहसीलदार राजकुमार राठोड, किनवट तहसीलदार श्रीमती शारदा चोंडेकर, माहूर/ किनवटचे गटविकास अधिकारी सुरेश कांबळे, मुख्याधिकारी माहूर विवेक कांदे, मुख्याधिकारी किनवट अजय कुरवाडे, माहूरचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शिवप्रकाश मुळे आदींची उपस्थिती होते.
सर्व कार्यालयामध्ये लोकसेवा हक्क अधिनियमाचे नोटीस बोर्ड असणे आवश्यक असून ते लावण्याच्या सूचना आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी दिल्या. लोकसेवा हक्क अधिनियमाची नागरिकांमध्ये जनजागृती व्हावी यादृष्टीने सर्वांनी प्रयत्न करावेत. प्रत्येक विभाग प्रमुखांनी दर महिन्याला आढावा बैठक घ्यावी.
कर्मचाऱ्यांसाठी आरटीएसचे प्रशिक्षण ठेवावे. कार्यालयामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सेवांवरती आरटीएसचा लोगो असणे अत्यावश्यक असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच कार्यालयानी ऑनलाईन सेवा देण्यावर भर देवून ऑफलाईन सेवा देणे बंद कराव्यात, अशा सूचना त्यांनी कार्यालय प्रमुखांना दिल्या. तसेच त्यांनी यावेळी क्षेत्रीय अडचणीही जाणून घेतल्या.
