नवी दिल्ली| आपत्ती प्रतिरोधक भारत घडवण्याच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेला गती देत, महाराष्ट्रासह 15 राज्यांसाठी भूस्खलन जोखीम शमन आणि नागरी संरक्षण क्षमताबांधणीसाठी एकूण 1 हजार 115.67 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने 15 राज्यांमध्ये भूस्खलन जोखीम शमन प्रकल्पासाठी 1000 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. या निधीतून महाराष्ट्रासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
यासोबतच, सर्व राज्यांतील नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांच्या प्रशिक्षण आणि क्षमताबांधणीसाठी 115.67 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यापूर्वी समितीने हिमनदी उद्रेक पूर जोखीम व्यवस्थापनासाठी 150 कोटी रुपये आणि सात शहरांमध्ये नागरी पूर व्यवस्थापनासाठी 3 हजार 75.65 कोटी रुपये मंजूर केले होते.
आपत्ती व्यवस्थापनासाठी तसेच अनुषंगिक कामांसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या वर्षांतर्गत 21 हजार 476 कोटी रुपयांहून अधिक निधी विविध राज्यांना वितरित केला आहे. यामध्ये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी, राज्य आपत्ती निवारण निधी आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी यांतील तरतुदींचा समावेश आहे.
