Motor vehicle department employees : प्रलंबित रास्त मागण्यांसाठी मोटार वाहन विभागातील कर्मचारी बेमुदत संपावर -NNL
नांदेड,अनिल मादसवार| मोटार वाहन विभागासाठी महाराष्ट्र शासनाने दि. २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी सुधारित आकृतीबंधाचा शासन निर्णय पारित केला आहे. शासन निर्णयास दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण होईल. परंतु सदर आकृती बंधाच्या अंमलबजावणीसाठी शासन/प्रशासन स्तरावर कोणतीही ठोस कार्यवाही दिसून येत नाही. यामुळे राज्यातील मोटार वाहन विभागातील सर्व कर्मचारी भयभीत व भवितव्याबाबत चिंतीत झाले असून, प्रलंबित रास्त मागण्यांसाठी मोटार वाहन विभागातील कर्मचारी आजपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन सुरु राहील असे सांगण्यात आले आहे.
देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे कि, मोटार वाहन विभागासाठी महाराष्ट्र शासनाने दि. २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी सुधारित आकृतीबंधाचा शासन निर्णय पारित केला. मात्र आकृतीबंधाची योग्यरित्या पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी न करता, कर्मचाऱ्यांना त्रासदायक ठरेल, तसेच शासनाच्या निर्णयास छेद देणाऱ्या महसूल विभागीय बदल्यांस संघटनेने तीव्र विरोध दर्शवूनही, प्रशासनाने नुकत्याच महसूल विभाग स्तरावर बदल्या केल्या आहेत. यामुळेही कर्मचारी संतप्त झाले आहेत.
विभागाच्या कामकाजामध्ये सुसुत्रता यावी यासाठी मा. परिवहन आयुक्त कार्यालयाने गठीत केलेल्या मा. कळसकर समितीचा अहवाल दोन वर्षांपूर्वीच प्रशासनास सादर केला आहे. त्या अहवालाची अंमलबजावणीही अद्याप न झाल्याने राज्यातील सर्व कार्यालयांमध्ये एकाच प्रकारचे काम वेगवेगळया तन्हेने केले जाते, त्याचा नाहक त्रास कर्मचाऱ्यांना होत आहे. यासाठी संघटनेने मा. सचिव व मा. आयुक्त स्तरावर संघटनेने सतत संपर्क करुन प्रलंबित मागण्यांवावत वेळोवेळी चर्चा मागितली, परंतु याबाबत प्रशासनाने डोळेझाक केल्यामुळे जिव्हाळयाच्या मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत.
अ) प्रशासकीय स्तरावरील विविध पदांचे सेवा प्रवेश नियम गेल्या दोन वर्षांपासून मंत्रालयात निर्णयाविना पडून आहेत. परिवहन प्रशासनाकडून याबाबत कोणतीही उचित कार्यवाही होत नसल्यामुळे सदरचे सेवा प्रवेश नियम प्रलंबित राहिले आहेत. ब) मंजुर आकृतीबंधानुसार निरसित झालेल्या पदांवरील कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अनाकलनीय रित्या विभागीय परीक्षेचे बंधन घालण्यात येत आहे. विभागीय परीक्षेबाबत प्रशासनासोर कालामुळे कर्मचा-यांवर अन्याय होऊ घातला आहे. क) बदल्यांसाठी पात्र असलेल्या मुंबई विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होत नाहीत किंवा त्यांच्या कार्यभारात बदल होत नाहीत, याबाबत मुंबई विभागातील कर्मचाऱ्यांची कमालीची नाराजी आहे.
वरील प्रलंबित मागण्यांबाबत प्रशासनाचे उदासीन धोरण असल्याने मोटार वाहन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक रास्त बाबींना मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याचे रक्षण करणे हे शासन प्रशासनाचे आद्य कर्तव्य आहे. परंतु प्रत्यक्षात उपरोक्त मागण्यांसंदर्भातील आजपर्यंतची प्रशासकीय धीमी कार्यवाही आम्हां कर्मचाऱ्यांना नाऊमेद करणारी आहे. त्यामुळे अत्यंत निराशेपोटी दि. ८ सप्टेंबर २०२४ रोजी पार पडलेल्या संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीने कर्मचाऱ्यांच्या संतप्त भावना व्यक्त करण्यासाठी, तसेच प्रलंबित मागण्यांकडे शासन-प्रशासनाचा लक्षवेध करण्यासाठी, मंगळवार दि. २४ सप्टेंबर २०२४ पासून बेमुदत संप आंदोलन करण्याचा निर्धार-ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. या रास्त मागण्या सत्वर मान्य करुन कर्मचाऱ्यांप्रती आस्था दाखविण्यात यावी अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
या निवेदनावर सुरेंद्र सरतापे, सरचिटणीस यांची स्वाक्षरी आहे. या निवेदनावर मोटार वाहन विभाग (RTO) कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्यचे अध्यक्ष प्रकाश पाटील, उपाध्यदक्ष जगदिश कांदे, सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे, कोषाध्यक्ष नितीन नागरे, उपाध्यक्ष राजेश लोखंडे, राजू कांबळे, प्रविण आदेकिवार, उमेश सांगळे, रवी बैसाणे, अनिल मानकर, सह सरचिटणीस गजानन पवळे, सहसचिव सुनिल खांदारे, शशिकांत पिल्ले, विलास नागरे, विश्वा राऊत, जय यादव, गजानन राठोड, सहकोषाध्यक्ष सुनिल मुंढे, प्रमुख संपटक महेश घुले, संघटक अनिरुद्ध पवार, नरेश देवदे, विक्रम राजपुत, उस्मान मुजावर, मनोज रुद्रवंशी, दिपक गांगुर्डे, संदिप ठावले, तुषार बाविस्कर, सी.एच. इंगळे, अच्युत पटलेवाड, महिला संघटक वर्षा गर्दै, जयश्री वाघमारे, इंद्रायणी पुजारी, रेखा कदम, अनिता ठाकरे, प्रमुख मार्गदर्शक हरेश पाटील, कालिदास झणझणे आदींची नावे आहेत.
