नांदेड | केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी नांदेड दौऱ्यादरम्यान शासकीय विश्रामगृहात विविध विभागांच्या योजना व कामकाजाचा आढावा घेतला. सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचतो आहे की नाही, याबाबत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेत आवश्यक सूचना दिल्या.



या बैठकीत नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या घरकुल योजनेसह समाज कल्याण विभागाच्या विविध योजना, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे कामकाज, ॲट्रॉसिटी प्रकरणातील पीडितांना देण्यात येणारी मदत तसेच दिव्यांग विभागामार्फत लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या विविध योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.



देगलूर प्रकरणातील आरोपीवर कठोर कारवाईची मागणी – देगलूर येथे दिव्यांग विद्यार्थिनीवर झालेल्या अत्याचाराच्या प्रकरणाचीही बैठकीत चर्चा झाली. या प्रकरणातील आरोपीवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी अपेक्षा केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केली. पीडितेला शासनाच्या नियमानुसार आवश्यक मदत मिळावी, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी संवेदनशीलतेने कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
निराधार व वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनांचाही आढावा – यावेळी संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, विधवा निवृत्तीवेतन योजना यांसह सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या अंमलबजावणीचाही आढावा घेण्यात आला. पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळण्यात अडथळे येऊ नयेत, तसेच शासकीय योजनांची माहिती व सुविधा गरजूंपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विभागांनी प्रभावीपणे काम करावे, अशा सूचना आठवले यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

बैठकीस उपजिल्हाधिकारी अजय शिंदे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक सूरज गुरव, मनपा अतिरिक्त आयुक्त निलेश सुंकेवार, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या सदस्य डॉ. छाया कुलाल, समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त शिवानंद मिनगिरे, जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण अधिकारी राजेश एडके, जिल्हा परिषदेचे प्रकल्प संचालक तेलंग, लीड बँकेचे व्यवस्थापक सोनकांबळे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.



केंद्र व राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय, सक्षमीकरण आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून वंचित, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, विधवा तसेच गरजू घटकांना योजनांचा थेट लाभ मिळवून देण्यावर प्रशासनाने भर द्यावा, असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

