पाटणूर, चेनापूर, भोसी, लहान वाकद बीटमधील कथित अवैध वृक्षतोड व डिंक कंत्राटातील अनियमिततेची तक्रार; संतोष देवकर यांच्या मागणीवरून चौकशी
हदगाव, प्रतिनिधी| नांदेड वनपरिक्षेत्रातील पाटणूर, चेनापूर, भोसी, लहान व वाकद या वनबीटमध्ये कथित अवैध वृक्षतोड, डिंक कंत्राटातील अनियमितता, शासनाचा महसूल बुडविणे आणि संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कथित दुर्लक्षाबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारीची वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दखल घेतली आहे. या प्रकरणाची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश राज्याचे मुख्य वनसंरक्षक डॉ. जितेंद्र रामगांवकर यांना देण्यात आल्याची माहिती तक्रारदारांकडून देण्यात आली आहे.
श्री शिवप्रतिष्ठान युवा हिंदुस्थानचे मराठवाडा प्रमुख संतोष देवकर यांनी वनमंत्र्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन ही तक्रार केली होती. नांदेड वनपरिक्षेत्रातील संबंधित सहायक वनसंरक्षक खेळभांडे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी अनिल रासने, संबंधित वनपाल, वनरक्षक, इतर कर्मचारी तसेच कंत्राटदार यांच्या भूमिकेची चौकशी करून दोष आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
३५० सागवान व इतर झाडांच्या कथित वृक्षतोडीचा आरोप – तक्रारीनुसार, संबंधित वनबीटमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात अवैध व विनापरवाना वृक्षतोड झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून, सुमारे ३५० सागवान व इतर मूल्यवान झाडांची कथित तोड झाल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
वनविभागातील संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कर्तव्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा तसेच कथित अवैध वृक्षतोड करणाऱ्यांना संरक्षण दिल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या सर्व आरोपांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणावी, अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे.
डिंक कंत्राटाबाबतही गंभीर आरोप – डिंक (गोंद) कंत्राटादरम्यान अधिक प्रमाणात डिंक मिळविण्याच्या उद्देशाने काही झाडांवर कृत्रिम खाचे पाडून अज्ञात रासायनिक पदार्थांचा वापर केल्याचा गंभीर आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे झाडांचे नुकसान होऊन अनेक झाडे मरणावस्थेत असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणात झाडे, डिंक आणि मातीचे नमुने अधिकृत प्रयोगशाळेत पाठवून वैज्ञानिक तपासणी करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
सीसीटीव्ही व वनबीटमधील नोंदी तपासण्याची मागणी – संबंधित वनबीट तसेच वनविभागाच्या कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यास अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाबाबत महत्त्वाची माहिती समोर येऊ शकते, असा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. वनअधिकाऱ्यांनी नियमित गस्त घालणे, तपासणी करणे, अवैध वृक्षतोड आढळल्यास जप्ती, पंचनामा आणि कायदेशीर कारवाई करणे अपेक्षित असतानाही या बाबतीत पुरेशी कारवाई झाली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
वनमंत्र्यांनी तक्रारीची दखल घेत मुख्य वनसंरक्षकांना चौकशीचे आदेश दिल्याने आता या प्रकरणातील आरोपांची सत्यता तपासली जाणार आहे. चौकशी निष्पक्षपणे करून दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी किंवा संबंधित व्यक्तींवर फौजदारी तसेच विभागीय कारवाई करावी, अशी मागणी संतोष देवकर यांनी केली आहे. दरम्यान, तक्रारीत करण्यात आलेले आरोप हे तक्रारदारांचे म्हणणे असून त्यांची अधिकृत चौकशीतून पडताळणी होणे बाकी आहे. संबंधित अधिकारी किंवा कंत्राटदारांची बाजू उपलब्ध झाल्यास तीही प्रसिद्ध केली जाईल.
