हिमायतनगर, अनिल मादसवार : ‘झाडे लावा, झाडे जगवा’ या शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी अभियानाच्या नावाखाली हिमायतनगर तालुक्यात नेमके काय सुरू आहे? जिथे झाडेच नाहीत, तिथे पाणी दिल्याची बिले; जिथे जिवंत झाडे आहेत, तिथे त्यांना नष्ट करून कोमेजलेली रोपे लावल्याचा आरोप! या गंभीर आरोपांमुळे सामाजिक वनीकरण विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मागील दोन वर्षांपासून हिमायतनगर तालुक्यात वृक्षलागवड, वृक्षसंवर्धन आणि रोपांना पाणी देण्याच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात कथित गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कागदोपत्री हिरवाई दाखवून शासनाच्या निधीचा अपव्यय करण्यात आला का? असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे. शिवसेना युवती सेना जिल्हा समन्वयक तथा सरसम बु. ग्रामपंचायत सदस्या प्राजक्ता रामराव गुंडेकर आणि माजी उपसरपंच राम गुंडेकर यांनी जिल्हा वनाधिकाऱ्यांकडे दिनांक 23 जुलै रोजी निवेदन देत हिमायतनगर तालुक्यात मागील दोन वर्षांत झालेल्या वृक्षलागवड व वृक्षसंवर्धनाच्या कामांची वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
सोनारीत झाडेच नाहीत; मग पाणी कोणाला? निवेदनात सोनारी परिसरातील कामांवर गंभीर आक्षेप घेण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात झाडे अस्तित्वात नसतानाही त्यांना पाणी देण्यासाठी हजारो रुपयांची बिले काढण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
झाडे नसताना पाणी दिले कुणाला? पाणी दिले असेल तर त्याचा प्रत्यक्ष पुरावा कुठे आहे? आणि झाडेच नसतील तर शासनाच्या तिजोरीतून काढण्यात आलेली ही बिले नेमकी कोणत्या कामासाठी? या प्रश्नांची उत्तरे आता सामाजिक वनीकरण विभागाला द्यावी लागणार आहेत.
टेंभीत जिवंत झाडे नष्ट करून ‘कागदी हिरवाई’? टेंभी येथील माळरानावरील वृक्षलागवडीच्या कामावरही गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. जुनी जिवंत झाडे नष्ट करून त्यांच्या जागी निकृष्ट, कोमेजलेली आणि उन्हात सुकलेली रोपे लावण्यात आल्याचा आरोप निवेदनकर्त्यांनी केला आहे. भर उन्हात रोपांना पाण्याची कोणतीही ठोस व्यवस्था नसताना वृक्षलागवडीच्या नावाखाली शासनाची दिशाभूल करण्यात आली का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. पर्यावरण संवर्धनासाठी असलेला निधी प्रत्यक्षात झाडे जगविण्यासाठी खर्च झाला की केवळ कागदोपत्री अहवाल आणि बिलांसाठी, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
दोन वर्षांचा हिशेब तपासा! हिमायतनगर तालुक्यात मागील दोन वर्षांत झालेल्या वृक्षलागवड, रोपांची खरेदी, वाहतूक, लागवड, पाणीपुरवठा, देखभाल आणि संबंधित खर्चाची संपूर्ण कागदपत्रे तपासावीत. कागदोपत्री दाखविण्यात आलेली कामे प्रत्यक्षात झाली आहेत का, याची स्वतंत्र स्थळपाहणी करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. तसेच, या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी, वनक्षेत्रपाल आणि संबंधितांवर कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
‘चौकशी करा, नाहीतर उपोषणाला सामोरे जा!’ या कथित गैरप्रकारांची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कारवाई न झाल्यास दि. ३० जुलै २०२६ रोजी टेंभी येथील कथित बोगस वृक्षलागवड स्थळी उपोषणास बसण्याचा इशारा प्राजक्ता गुंडेकर आणि राम गुंडेकर यांनी दिला आहे. आता प्रश्न केवळ झाडांचा नाही, तर शासनाच्या पैशांचा आणि पर्यावरणाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या कथित कारभाराचा आहे. कागदावर झाडे, कागदावर पाणी आणि कागदावरच हिरवाई दाखवून निधीचा खेळ झाला असेल, तर त्याचा हिशेब कोण देणार? सामाजिक वनीकरण विभाग या आरोपांची चौकशी करणार की फाईल पुन्हा कागदांच्या ढिगाऱ्यात दडणार? याकडे हिमायतनगर तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
