धाराशिव| दिवसेंदिवस महाराष्ट्र राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट होत चाललेली असून राज्याला आत्मनिर्भर आणि स्वयंपूर्ण होण्यासाठी तसेच राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढत असताना खर्च कमी करण्यासाठी पांढरा हत्ती पोसण्यासाठी निर्माण केलेली महाराष्ट्र विधान परिषद बरखास्त करण्याचा विधानसभेत एक ठराव घेऊन राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांच्याकडे पाठवून देण्याची मागणी समाजवादी पार्टीचे प्रदेश महासचिव तथा प्रवक्ते ॲड रेवण भोसले यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
देशाच्या राज्यघटनेप्रमाणे केंद्रात संसद तयार करताना लोकसभा व राज्यसभा तयार करण्यात आली. त्याच धर्तीवर निवडून आलेल्या विधानसभेच्या सदस्यांच्या प्रमाणात विधानपरिषद तयार केली गेली, म्हणजे महाराष्ट्र विधानसभेचे 288 आमदार असल्याने विधान परिषदेचे 78 आमदार निवडले जातात परंतु दक्षिणेतल्या काही राज्यांनी आपल्या विधान परिषदा रद्द करून त्यावरील खर्च वाचविला आहे.
महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेवर कोट्यवधी रुपये खर्च होतात, ते पैसे वाचवून जनतेच्या कोणत्याही कामासाठी वापरले तरी चालतील. राज्यातल्या विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांची पुस्तके मोफत द्या, शिवचरित्राचे मोफत वाटप करा, शेतकऱ्यांना ,कामगारांना मदत करा. त्यामुळे अशावेळी विधान परिषद ठेवून तरी काय उपयोग? त्यातच आता पैसेवाल्यांना लोकशाहीचा खेळ करण्यासाठीच विधानपरिषदेवर पाठवले जाते. सर्वच राजकीय नेत्यांना त्यांच्या पक्षातील पडकेवाडे बांधण्यासाठीचा हा एक पर्याय झाला आहे.
विधान परिषदेवर कला, क्रीडा, साहित्य, पत्रकारिता ,कायदा, संशोधन अशा क्षेत्रातील तज्ज्ञ सदस्य जाणे अपेक्षित होते मात्र सर्व पक्षाकडून राज्यपालाकडे जी यादी दिली जाते ती त्यांच्याकडे दावणीला बांधलेल्या लोकांचीच असते. या सदस्यांना गलेलठ्ठ पगार आणि पुन्हा निवृत्तीवेतन का म्हणून दिले जाते? विधानसभेच्या एका साध्या ठरावाने विधान परिषद रद्द करता येईल. ती ताबडतोब रद्द करणे गरजेचे आहे. विधान परिषदेवरील सदस्यासाठी होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च म्हणजे इथल्या सामान्य माणसाच्या डोक्यावर लादलेले ओझेच आहे.
विधान परिषदेच्या माध्यमातून होणारा खर्च म्हणजे जनतेच्या खिशाला लावलेली कात्री आहे. अलीकडच्या काही वर्षातचे चित्र बघितले तर विधान परिषदेच्या निवडणुका हा चेष्टेचा भाग झाला आहे .या कोरोनाच्या काळात ही मंडळी नेमके काय करत आहेत? आपल्याला पदवीधरांचा प्रतिनिधी नेमका कशाला हवाय? विधानपरिषदेत डॉक्टरांचा प्रतिनिधी आहे का? प्रसारमाध्यमांचा प्रतिनिधी आहे का? शेतकऱ्यांचा, शेतमजुरांचा, कष्टकऱ्यांचा प्रतिनिधी आहे का? वकिलांचा, लेखकांचा ,व्यापारी, उद्योजकांचा प्रतिनिधी आहे का ?मग हे ठराविक वर्गाचे प्रतिनिधी तेथे जाऊन नेमकं करतात तरी काय? महाराष्ट्राची विधानपरिषद कायदे करण्यात, राज्यसमोरील गंभीर संकटात काही करताना दिसते अशातला भाग नाही. बिनकामाचे राजकारणी किंवा समाजातील कूच कामे गर्भश्रीमंत यांची इथे वर्णी लावली जाते. त्यासाठी जनतेच्या खिशातला पैसा वापरला जातोय आणि अक्षरशः कोट्यवधी रुपयांचा अकारण चुराडा होतोय .विधान परिषदेवरील बहुतेक आमदारांच्या निष्ठाही पक्षावर, विचारधारेवर नसतात .तिथे सगळाच पैशांचा खेळ असतो.
महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत कोणी पाच दहा नामवंत लेखक, शास्त्रज्ञ ,कायदेतज्ज्ञ ,संपादक आहेत असे काही आहे का ?आपापल्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ इथे येऊन कायदे करण्यासाठी काही मदत करत आहेत असे दिसत नाही. मग यांच्यासाठी होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च म्हणजे इथल्या सामान्य माणसाच्या डोक्यावर लादलेले ओझेच आहे. त्यामुळे भारताच्या राज्यघटनेमध्ये ‘तुम्हाला पाहिजे असेल ,तर विधानपरिषद स्थापन करा ‘असे म्हटले आहे .विधान परिषद असलीच पाहिजे असे घटनेत कुठेही नमूद नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र विधान परिषद बरखास्त करून जनतेच्या पैशावर पांढरा हत्ती पोसणे बंद करण्याचे आव्हानही ॲड भोसले यांनी केले आहे.
