the oppressive orders of bounty land -

नांदेड| शहरातील असदुल्लाबाद येथील एकूण २८ सर्वे नंबर मधील इनामी 'जमिनीच्या बाबतीत मागील वर्षी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेले जाचक आदेश रद्द करून तेथील खरेदी विक्रीसाठी पुन्हा परवानगी द्यावी आणि सर्वसामान्यांना कायमस्वरूपी दिलासा द्यावा यासाठी असदुल्लाबाद कृती समिती अध्यक्ष डॉ.विश्‍वास कदम यांनी कृती समितीच्या माध्यमातून या भागातील नागरिकांसोबत मिळून मोठा लढा उभा केला होता. यासह मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यांमधील या जमीनींबाबत अनेक समस्या निर्माण झाल्या होत्या. याचा विचार करून या खालसा झालेल्या इनाम जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यासंदर्भात मोठा पुढाकार घेतला होता. तेही या बैठकीला प्रामुख्याने उपस्थित होते. मराठवाडयात साधारणतः 13,803 हेक्टर इतक्या मदतमाश...