नांदेड, गोविंद मुंडकर| मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर तिच्या संवर्धनाची, समृद्धीची आणि शासकीय व्यवहारातील प्रभावी वापराची चर्चा अधिक गांभीर्याने होत असताना, खुद्द शासकीय पत्रव्यवहारातच मराठी भाषेची होणारी हेळसांड चिंतेचा विषय बनली आहे. प्रशासकीय पत्रांमध्ये ‘शासकीय’ऐवजी ‘नासकिय’, ‘तहसीलदार’ऐवजी ‘तहसिलार’, ‘अहोरात्र’ऐवजी विचित्र आणि अर्थहीन शब्दप्रयोग आढळणे ही केवळ टंकलेखनातील चूक नसून, भाषेविषयीची अनास्था आणि प्रशासकीय बेजबाबदारपणाचे गंभीर लक्षण असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया मराठी भाषेचे अभ्यासक तथा सेवानिवृत्त प्राध्यापक सु. मा. कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली आहे.
मराठी भाषेच्या शुद्धलेखनाचा आणि प्रशासकीय भाषेचा दीर्घकाळ अभ्यास केलेल्या कुलकर्णी यांनी या प्रकाराबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करताना सांगितले की, शासकीय व्यवहारातील भाषा ही केवळ संवादाचे माध्यम नसते. ती शासनाची अधिकृत भाषा असते. त्यामुळे तिच्यातील प्रत्येक शब्द, वाक्यरचना आणि संज्ञा अचूक, प्रमाणबद्ध आणि अर्थपूर्ण असणे अपेक्षित आहे. अशा ठिकाणी वारंवार गंभीर भाषिक चुका होणे ही बाब सहज दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही.
‘टायपिंग मिस्टेक’ म्हणून सुटका करून घेणे चुकीचे – शासकीय पत्रात एखादा किरकोळ टंकदोष झाला, तर तो मानवी चूक म्हणून समजून घेता येऊ शकतो. मात्र शब्दांचे स्वरूपच बदलून जाणे, चुकीच्या शब्दांमुळे अर्थाचा अनर्थ होणे आणि अशा पत्रांना अधिकृत मान्यता मिळणे, याकडे केवळ ‘Typing Error’ म्हणून पाहता येणार नाही, असे कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले.
“‘शासकीय’ऐवजी ‘नासकिय’, ‘तहसीलदार’ऐवजी ‘तहसिलार’ किंवा अन्य अर्थहीन शब्दप्रयोग हे केवळ अक्षरांच्या चुकांचे उदाहरण नाही. त्यामागे संबंधित व्यक्तीने मजकूर तपासला नाही, भाषिक शुद्धतेची जाणीव ठेवली नाही आणि अधिकृत पत्राच्या गांभीर्याची जाणीवही दाखवली नाही, असे दिसते. ही परिस्थिती मराठी भाषेबद्दलच्या प्रचंड अनास्थेचे निदर्शक आहे,” अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
डिजिटल स्वाक्षरी आणि प्रशासकीय जबाबदारी – आजच्या डिजिटल युगात बहुतांश शासकीय पत्रव्यवहार संगणकीकृत झाला आहे. डिजिटल स्वाक्षरीमुळे कागदोपत्री प्रक्रिया वेगवान झाली असली तरी त्याचबरोबर एका गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे कुलकर्णी यांनी निदर्शनास आणले.
अधिकाऱ्याने स्वतःच्या नावाने एखाद्या पत्रावर डिजिटल स्वाक्षरी केली, तर त्या पत्रातील मजकुराची जबाबदारीही त्याच्यावर येते. त्यामुळे स्वाक्षरी करण्यापूर्वी पत्रातील आशय, तथ्ये, नावे, पदनामे आणि भाषिक शुद्धता तपासणे ही केवळ औपचारिकता नसून प्रशासकीय कर्तव्य आहे. “डिजिटल स्वाक्षरी म्हणजे न वाचताच पत्राला अधिकृत मान्यता देण्याचा परवाना नव्हे,” अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.
भाषिक चुका असलेले अधिकृत पत्र बाहेर गेल्यानंतर त्याचा परिणाम शासनाच्या प्रतिमेवर होतो. काही वेळा चुकीच्या शब्दामुळे आदेशाचा अर्थ बदलण्याची किंवा गैरसमज निर्माण होण्याची शक्यताही असते. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ मराठी भाषेपुरता मर्यादित नसून प्रशासकीय शिस्त, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकतेशीही संबंधित असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य शुद्धलेखन प्रशिक्षणाची गरज – शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ‘मराठी शुद्धलेखन आणि प्रशासकीय भाषा’ या विषयावर नियमित व अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित कराव्यात, अशी मागणी कुलकर्णी यांनी केली आहे.
प्रशासकीय व्यवहारात वापरल्या जाणाऱ्या प्रमाणभाषेतील संज्ञा, शासकीय परिभाषा, शुद्धलेखनाचे नियम, वाक्यरचना, पत्रलेखनाची पद्धत, कार्यालयीन आदेशांची भाषा आणि डिजिटल माध्यमातील मराठी लेखन याबाबत कर्मचाऱ्यांना अद्ययावत प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. केवळ नियुक्तीच्या वेळी किंवा पदोन्नतीच्या वेळी प्रशिक्षण देण्याऐवजी वेळोवेळी पुनर्ताजगी प्रशिक्षण देण्यात यावे, अशीही त्यांची अपेक्षा आहे.
निर्गमनापूर्वी भाषिक परीक्षणाची स्वतंत्र यंत्रणा हवी – शासकीय पत्रे अंतिम स्वरूपात निर्गमित होण्यापूर्वी त्यांचे भाषिक परीक्षण करण्याची स्पष्ट आणि जबाबदार यंत्रणा निर्माण करणे हा या समस्येवरचा प्रभावी उपाय ठरू शकतो, असे कुलकर्णी यांनी सुचविले. महत्त्वाच्या शासकीय आदेश, परिपत्रके, अधिसूचना आणि सार्वजनिक स्वरूपाच्या पत्रव्यवहारासाठी कार्यालयीन पातळीवर भाषिक परीक्षणाची जबाबदारी निश्चित करावी. शक्य असल्यास प्रत्येक महत्त्वाच्या कार्यालयात प्रशिक्षित मराठी भाषा सहाय्यक अथवा भाषिक परीक्षण कक्ष असावा. संगणकीय शुद्धलेखन साधनांचा उपयोग केला जाऊ शकतो; मात्र अंतिम निर्णय मानवी भाषिक परीक्षणातूनच व्हावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अक्षम्य चुकांवर जबाबदारी निश्चित करा – “चूक झाली म्हणून प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दोषी ठरवणे हा हेतू नाही; मात्र वारंवार होणाऱ्या गंभीर चुका आणि त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे,” असे कुलकर्णी यांनी सांगितले. अशा चुका करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याबरोबरच, मजकूर न तपासता त्यावर अधिकृत स्वाक्षरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही प्रशासकीयदृष्ट्या उत्तरदायी धरले पाहिजे. मात्र कारवाईसोबत सुधारात्मक प्रशिक्षणालाही समान महत्त्व दिले पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे.
भाषिक चळवळींनी आता व्यापक भूमिका घ्यावी – मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याने तिच्या इतिहासाचा आणि सांस्कृतिक वैभवाचा गौरव करणे पुरेसे नाही. तिचा दैनंदिन शासकीय, प्रशासकीय, शैक्षणिक आणि सार्वजनिक व्यवहारात दर्जेदार वापर होणे अधिक महत्त्वाचे आहे. “एका बाजूला मराठीच्या अभिजाततेचा अभिमान व्यक्त करायचा आणि दुसऱ्या बाजूला शासनाच्या अधिकृत पत्रांमध्येच तिची अशी अवस्था करायची, हा विरोधाभास स्वीकारता येणार नाही. मातृभाषेचा सन्मान हा केवळ घोषणांमध्ये नव्हे, तर तिच्या अचूक आणि जबाबदार वापरामध्ये दिसला पाहिजे,” असे कुलकर्णी यांनी ठामपणे सांगितले.
मराठी भाषेचे अभ्यासक, साहित्यिक, प्राध्यापक, पत्रकार, शिक्षक आणि विविध भाषिक चळवळींनी या प्रश्नाकडे केवळ एखाद्या कार्यालयातील किरकोळ त्रुटी म्हणून न पाहता व्यापक भाषिक शिस्तीचा प्रश्न म्हणून पाहण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. “मराठीची विटंबना थांबवायची असेल, तर सर्वप्रथम तिचा वापर करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेलाच भाषिकदृष्ट्या अधिक सजग आणि उत्तरदायी बनवावे लागेल. शासनाची भाषा निर्दोष असेल, तरच शासनाचा संदेशही विश्वासार्ह ठरेल,” असा स्पष्ट संदेश सु. मा. कुलकर्णी यांनी दिला.
त्यामुळे संबंधित प्रकरणाची केवळ चौकशी करून विषय संपवण्याऐवजी, भविष्यात अशा चुका पुन्हा होऊ नयेत यासाठी शुद्धलेखन प्रशिक्षण, भाषिक परीक्षण, जबाबदारी निश्चिती आणि प्रशासकीय भाषेच्या गुणवत्तेचे नियमित मूल्यमापन या चारही पातळ्यांवर ठोस उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
