S M Deshmukh : पत्रकारांसाठी महामंडळ म्हणजे ‘चॉकलेट’; प्रेस कौन्सिलच्या धर्तीवर सक्षम व्यवस्था उभी करा – एस.एम. देशमुख
मुंबई | पत्रकारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करून त्यांच्या मूलभूत प्रश्नांचे निराकरण होणार नाही. त्याऐवजी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात सक्षम वैधानिक व्यवस्था निर्माण करावी, अशी ठाम मागणी अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम. देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात देशमुख यांनी नमूद केले की, माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात पत्रकारांसाठी महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्या वेळीच अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेसह अनेक पत्रकार संघटना व ज्येष्ठ पत्रकारांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे हा विषय पुढे गेला नव्हता.
मात्र नुकत्याच विधिमंडळात हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित झाला असून पत्रकारांसाठी लवकरच महामंडळ स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा आशिष शेलार यांनी केली आहे.
देशमुख यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, राज्यात आधीच सुमारे ७० आर्थिक विकास महामंडळे कार्यरत आहेत. निधीअभावी आणि सरकारी उदासीनतेमुळे ही महामंडळे निष्प्रभ ठरली असून अनेक संस्था ‘पांढरे हत्ती’ ठरत आहेत. अशा परिस्थितीत पत्रकारांसाठी नवीन महामंडळ स्थापन केल्याने त्यांच्या प्रश्नांचे समाधान होणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
देशपातळीवर सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया ही वैधानिक व्यवस्था कार्यरत आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात हायकोर्टाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली सक्षम आणि स्वायत्त संस्था उभी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. देशमुख यांनी पुढे सांगितले की, सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर पत्रकार पेन्शन योजना, आरोग्य सुविधा, गृहनिर्माण योजना, पत्रकार संरक्षण कायदा, अधिस्वीकृतीचे प्रश्न आणि वेतन आयोगाची अंमलबजावणी हे सर्व प्रश्न एका बैठकीत सोडवता येऊ शकतात. मात्र सरकारकडून या विषयांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका त्यांनी केली.
ते म्हणाले की, पत्रकार पेन्शन योजनेची समिती दीड वर्षांपासून बैठकीशिवाय आहे, तर पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर होऊनही आठ वर्षांपासून त्याची अधिसूचना (नोटिफिकेशन) काढण्यात आलेली नाही. तसेच वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असतानाही राज्य सरकार ठोस पावले उचलत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
महामंडळ स्थापन करण्याऐवजी पत्रकारांच्या वास्तविक प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना कराव्यात, अन्यथा हे महामंडळ म्हणजे पत्रकारांना दिलेले ‘चॉकलेट’ ठरेल, अशी टीकाही देशमुख यांनी केली. या विषयावर निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमुख दैनिकांचे संपादक, ज्येष्ठ पत्रकार आणि पत्रकार संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करावी, अशी आग्रही मागणीही त्यांनी केली आहे.
