Sunday, June 28

स्वाराती विद्यापीठाच्या नियमबाह्य प्र कुलगुरु निवडीस विरोध; माजी सिनेट सदस्य महेश मगर यांची राज्यपालांकडे मागणी – NNL

नांदेड| येथील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ येथे करण्यात आलेल्या कुलगुरूंच्या बैठकीत प्र-कुलगुरूंची निवड करण्याचा विषय व्यवस्थापन परिषद समोर ठेवलेला होता. त्यात प्रभारी कुलगूरू निवडीसंदर्भातील शिफारस करण्यात आली होती. तरी विद्यापीठ कायद्यातील तरतूदी प्रमाणे कुलगुरूंनी ज्या व्यक्तीच्या नावाची शिफारस केलेली आहे. ती व्यक्ती सेवेत असावी अशी तरतूद आहे परंतु माननीय कुलगुरू यांनी डॉ. अशोक महाजन यांच्या नावाची शिफारस केलेली आहे. जे की. दि 31 डिसेंबर 2023 रोजी कवियत्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव येथून नियमित वयोमानानुसार व राज्य शासनाच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या परिपत्रक 08 मार्च 2019 नुसार वयाची साठ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर सेवानिवृत्त झाले आहेत या नियमाबाह्य शिफारसीस विरोध दर्शविणारा ई-मेल माजी सिनेट सदस्य महेश मगर यांनी राज्यपालांकडे केला आहे.

या ई-मेल मध्ये त्यांनी राज्यपालांना मागणी करतांना म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासन आदेश 08 मार्च 2019 मधील तरतुदी राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालयांना लागू आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्त व्यक्ती ज्यांनी वयाची साठ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर राज्यातील कोणत्याही विद्यापीठात प्र-कुलगुरु म्हणून निवड केलेली नाही किंवा प्राध्यापक म्हणून चयाती साठ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर अनुदानित महाविद्यालय अथवा राज्यातील विद्यापीठात पूर्ण वेतनावर नियुक्ती केलेली नाही. हा होत असलेला प्रकार म्हणजे जे प्राध्यापक सेवेत आहेत व पात्र आहे त्यांचा अधिकार हिरावुन घेणे व अन्यायकारक आहे.

तसेच दि. 21 जून 2024 रोजी मा. व्यवस्थापन परिषदेची बैठक आयोजित केली होती सदरील दिवशी (दि. 21 जुन 24) जळगाव जिल्ह्यात शिक्षक व पदवीधर निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होती. डॉ. अशोक महाजन हे जळगाव येथील कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातूनच सेवानिवृत्त झाले आहेत, ते जर जळगाव येथे कार्यरत आहेत व तिथे आचारसंहिता लागू आहे. तर मग तो आचार संहितेचा भंग नाही का? अशी निवड करतेवेळी संबंधित जिल्ह्याचे माननीय जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेतली आहे का याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. तसेच स्वाराती विद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरू पदावर डॉ अशोक महाजन यांच्या नियमबाह्य निवडीस मान्यता देण्यात येऊ नये व त्यांची नियुक्ती पण करण्यात येऊ नये अशी मागणी त्यांनी केली आहे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!