नांदेड| जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठक हॉलमध्ये काल मराठा समाजाची महत्वाची बैठक पार पडली. नव्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने झालेल्या या बैठकीत समाज बांधवांच्या वतीने अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत आत्महत्या केलेल्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत व कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरी, सामाजिक आंदोलनातून दाखल गुन्हे मागे घेणे, आतापर्यंत किती गुन्हे मागे घेण्यात आले आणि किती प्रलंबित आहेत यावर चर्चा झाली.
विशेष म्हणजे, 2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयानुसार कुणबी जात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी आवश्यक नियमावली व प्रक्रिया स्पष्ट नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. हा संभ्रम दूर करण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक तहसील कार्यालयात तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात हेल्प डेस्क सुरू करण्याची मागणी समाज बांधवांनी केली.
समाज बांधवांचे म्हणणे आहे की, नांदेड जिल्ह्यात कुणबी नोंदीचे दस्तऐवज अत्यल्प प्रमाणात उपलब्ध असल्यामुळे खूपच कमी प्रमाणपत्रे वितरित झाली आहेत. माजी न्या. संदीप शिंदे समितीच्या शोधमोहीमेत नोंदी असतानाही निरंक अहवाल दिला गेला. त्यामुळे जिल्ह्यातील 16 तालुके तसेच तेलंगणा प्रदेशातील मुदोळ, मदनूर, बोधन आदी कार्यालयांमधून पुन्हा एकदा शोधमोहीम राबवावी, अशी मागणी करण्यात आली.
त्यासाठी मोडी लिपी, उर्दू लिपी व फारसी लिपी अभ्यासक नेमून, नायब तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत शोधमोहीम राबवावी, अशी सूचना करण्यात आली. सापडलेल्या नोंदींवरून प्रमाणपत्रे वितरित करावीत व ज्यांची नोंद सापडणार नाही अशा बांधवांना 2 सप्टेंबर 2025 च्या जीआरनुसार शपथपत्र घेऊन प्रमाणपत्रे द्यावीत, अशी विनंतीही करण्यात आली.
जिल्हा प्रशासनाने समाज बांधवांच्या सर्व सूचनांची नोंद घेतली असून यावर लवकर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. बैठकीस जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, निवासी जिल्हाधिकारी किरण आंबेकर, उपविभागीय अधिकारी सचिन खल्लाळ यांच्यासह मोठ्या संख्येने समाज बांधव उपस्थित होते.
