पशुपालन व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्याची अनेक पशुपालकांबरोबरच राज्याच्या पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आग्रही मागणी केली होती. त्यांच्या या मागणीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी या मागणीला सकारात्मक पाठिंबा दर्शविला आणि पावसाळी अधिवेशनात पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला. पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय हा लोकाभिमुख असून असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र राज्य हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वांत मोठ्या कृषिप्रधान राज्यांपैकी एक आहे. राज्यातील सुमारे ५५ टक्के लोकसंख्या थेट शेतीवर आणि संबंधित व्यवसायांवर अवलंबून आहे. शेतीसोबतच पशुपालन हे देखील शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे एक अत्यंत महत्त्वाचे अंग आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ७६.४१ लाख पशुपालक कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार असून, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मेंढी-शेळीपालन, वराहपालन व तसेच पशुपालनाशी निगडित मूल्यवर्धित प्रकल्प यांसारख्या व्यवसायांना आता कृषी क्षेत्रातीलच सवलती व लाभ मिळणार आहेत.
पशुपालन हे सामाजिक स्थैर्याचेही आधार
भारताची अर्थव्यवस्था कृषिप्रधान असून शेतकरी हा तिचा कणा मानला जातो. भारतीय पशुधन क्षेत्र हे जगातील सर्वात मोठ्या क्षेत्रांपैकी एक आहे, जे भारताच्या ११.६ टक्के पशुधनासह जगाच्या पशुधनात मोठा वाटा उचलते. ग्रामीण भागातील सुमारे ७० टक्के लोकसंख्या शेती व संलग्न व्यवसायांवर अवलंबून आहे, त्यामुळे पशुपालन, कुक्कुटपालन, मेंढी-शेळी पालन यासारखे व्यवसाय केवळ आर्थिक स्रोत नसून सामाजिक स्थैर्याचेही आधार आहेत.
पशुपालनातून मिळणारे नियमित उत्पन्न हे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाचे ठरते. ज्या भागांमध्ये पशुपालनाचा प्रसार अधिक आहे, तेथे शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण ७९ टक्क्यांनी घटल्याचे निदर्शनास आले आहे. याच कारणास्तव केंद्र सरकारने आत्महत्याग्रस्त भागात एकात्मिक शेती प्रणाली, मत्स्य व पशुपालन पॅकेज लागू केले आहे. केंद्रीय कुक्कुट संशोधन संस्था (आयसीएआर), च्या संशोधनानुसार, १.२५ हेक्टर जमिनीवर एकात्मिक शेती प्रणालीद्वारे सुमारे ५८,३६० रु. उत्पन्न आणि ५७३ दिवस रोजगार मिळतो. यातूनच शेतीसोबत पशुपालन केल्यास आर्थिक व सामाजिक स्थैर्य साधता येते, हे समोर आले आहे.
कृषी क्षेत्राच्या उत्पन्नात पशुजन्य उत्पन्नाचा २४ टक्के वाटा
महाराष्ट्र हे देशातील तिसऱ्या क्रमाकांचे कृषिप्रधान राज्य आहे. राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था शेतीबरोबरच कृषीसंलग्न क्षेत्रे जसे पशुपालन, मत्स्यपालन तसेच फळफळावळ-भाजीपाला उत्पादनासारख्या पूरक क्षेत्रांशी जोडलेली आहे. कृषी हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे, जे राज्याच्या अंदाजे ५० टक्के लोकसंख्येला रोजगार देते. महाराष्ट्रातील कृषीक्षेत्र हे ७-८ टक्के दराने वाढले आहे. महाराष्ट्राचा वार्षिक वाढीचा दर अंदाजे ८-९ टक्के इतका आहे. महाराष्ट्र राज्याचा भारतातील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील (GDP) वाटा अंदाजे १३ टक्के आहे.
महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेने सन २०२८ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलर पर्यंत पोहोचविण्यासाठी पथदर्शी आराखडा अहवाल शासनास सादर केला आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आर्थिक सल्लागार परिषदेने उत्पन्न वाढीस चालना देऊ शकतील, असे ८ घटक सुनिश्चित केले आहेत. यामध्ये “कृषी व संलग्न” या घटकाचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत राज्याच्या सकल उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा १२ टक्के इतका असून कृषी क्षेत्राच्या एकूण उत्पन्नात पशुजन्य उत्पन्नाचा वाटा २४ टक्के इतका आहे. राज्याच्या सकल उत्पन्नात (जीडीपी) अवघ्या सहा जिल्ह्यांचा ५६ टक्के वाटा असून उर्वरित ३० जिल्ह्यांचा वाटा केवळ ४४ टक्के आहे. ही असमतोल स्थिती दूर करण्यासाठी पशुपालन हा आर्थिक समावेशनाचा महत्त्वाचा मार्ग ठरतो.
दुग्ध व्यवसाय, मेंढी-शेळी पालन आणि कुक्कुटपालन या व्यवसायांतून केवळ शेतकरीच नव्हे, तर संबंधित औषध, खाद्य, सेवा पुरवठादार कुटुंबांनाही उपजीविका मिळते. राज्यात १९५ लाख गोवंशीय व म्हशी आहेत, तर सुमारे १ कोटी शेळ्या व २६ लाख मेंढ्या आहेत. हे पशुधन शेकडो कुटुंबांच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. कुक्कुटपालनातही राज्य अग्रेसर असून ७.४ कोटी पक्षी नोंदणीकृत आहेत.
पशुपालन – केवळ पूरक नव्हे, तर स्वतंत्र आधार
गेल्या काही दशकांत कृषी उत्पन्नात होणाऱ्या चढ-उतारांमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी पशुपालनाचा आधार घेतला. गाय, म्हैस, शेळी, मेंढी, कुक्कुटपालन, डुक्कर पालन यासारख्या व्यवसायांनी शेतकऱ्यांच्या घरातील रोजचा खर्च भागवण्यास हातभार लावला आहे. दुग्ध व्यवसायातून निर्माण होणारे उत्पादन, अंडी, मांस, लोकर, शेणखत या सर्व गोष्टींना बाजारात वाढती मागणी आहे. निती आयोगाच्या अहवालानुसार पशुसंवर्धनाचा जीडीपीतील वाटा ४ टक्के असून तो वाढवण्यासाठी नियोजनबद्ध गुंतवणूक व धोरण राबवणे आवश्यक आहे. २०३० पर्यंत भारतात दूध, अंडी, मांस यांची मागणी अन्नधान्यापेक्षा अधिक असणार आहे. त्यामुळे पशुपालनाला धोरणात्मक महत्त्व देणे अपरिहार्य होते.
सद्यःस्थितीत दूध, अंडी व मांस यांचे उत्पादन व उपलब्धता विचारात घेता सन २०३० पर्यंत दूध, अंडी व मांस यांची एकूण मागणी १७ कोटी टन इतकी असून सदर मागणी तृणधान्याच्या मागणीपेक्षा अधिक आहे. पशुसंवर्धन क्षेत्रामध्ये नियोजनपूर्वक व शास्त्रीय पध्दतीचे व्यवस्थापन याकडे दुर्लक्ष होत असल्याकडेही निती आयोगाने लक्ष वेधले असून त्यावर उपाययोजना करुन शेतकऱ्यांची / पशुपालकांची आर्थिक जोखीम कमी करण्याची शिफारस केली आहे. पशुपालकांना भेडसावणाऱ्या कृषी वीज दराच्या तुलनेत जास्त वीज दर, सोलर एनर्जीसाठी अनुदानाचा अभाव, ग्रामपंचायत कर, शेती कर्जाच्या व्याज दराच्या तुलनेत अधिक व्याज दराची आकारणी या अडचणींचे निराकरण झाल्यास पशुपालन व्यवसायाकडे लोकांचा कल वाढून पशुजन्य उत्पादनात वाढ होईल. पशुपालक व्यवसायास प्रोत्साहन देताना कृषी व्यवसायाप्रमाणे सवलती देणे आवश्यक असल्याने पशुपालन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देणे हा महत्वाचा पर्याय होता. त्यामुळेच पशुंसवर्धनाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्याची भूमिका पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मांडली.
पशुधनाची आकडेवारी
महाराष्ट्रात सुमारे १ कोटी ९० लाख जनावरे असून त्यातील ८० टक्के ग्रामीण भागात आहेत. राज्याचे वार्षिक दुग्ध उत्पादन १ कोटी टनांहून अधिक असून त्यातून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. पशुपालनातून सध्या २ कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पद्धतीने रोजगारात गुंतलेली आहे.
पशुपालन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा मिळाल्यास होणारे फायदे :
• कृषी समकक्ष दर्जा : पशुपालन व्यवसाय आता कृषी क्षेत्राशी समकक्ष मानला जाईल.
• वीज दरात सवलत : या निर्णयांमध्ये २५ हजार मांसल कुक्कुट पक्षी किंवा ५० हजार अंडी उत्पादक कुक्कुट पक्षी क्षमतेच्या तसेच ४५ हजार क्षमतेच्या हॅचरी युनिटच्या कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी, १०० दुधाळ जनावरांचे संगोपन, ५०० मेंढी किंवा शेळीपालन आणि २०० वराह या पशुसंवर्धन विषयक व्यवसायासाठी वीज दर आकारणी ‘कृषी इतर’ या वर्गवारीनुसार न करता कृषी वर्गवारीप्रमाणे करण्यास मान्यता देण्यात आली.
सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी अनुदान : कृषीप्रमाणे कुक्कुटपालन व इतर पशुसंवर्धन व्यवसायासाठी सोलर पंप व इतर सोलार संच उभारण्यास सवलत देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
कर्जावरील व्याज दरात सवलत : कृषीप्रमाणे पशुपालन व्यवसायास कर्जावरील व्याज दरात सवलत देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
ग्रामपंचायत करात एकसमानता : पशुपालन व्यवसायास स्वतंत्र व्यवसाय न समजता शेती व्यवसाय समजून ग्रामपंचायत कर दरात एकसमानता आणण्यासाठी, कृषी व्यवसायास ज्या दराने कर आकारणी केली जाते, त्याच दराने कर आकारणी करण्यास मान्यता देण्यात आली.
अंमलबजावणीसाठी निधी : योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार.
या निर्णयामुळे पशुपालक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात प्रत्यक्ष वाढ होईलच, पण औषध उत्पादक कंपन्या, खाद्य उत्पादक कंपन्या, दूध संकलक आणि प्रक्रिया उद्योग, विक्रेते, वाहतूकदार यांसारख्या अप्रत्यक्षपणे संबंधित व्यवसायांनाही चालना मिळणार आहे. तसेच यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होऊन अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास मदत होईल.
महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण आणि संतुलित विकासासाठी पशुपालन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे. हे केवळ आर्थिक स्थैर्यासाठीच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील गरीबी कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरणीय शाश्वतता साधण्यासाठीही आवश्यक ठरणार आहे.
शेती ही केवळ जमीन जोपासण्यापुरती मर्यादित न राहता, ती समग्र ग्रामीण जीवनशैलीचा भाग आहे. पशुपालन हा त्यातील एक अविभाज्य घटक आहे. त्यामुळे पशुपालन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय हा केवळ आर्थिक निर्णय नसून सामाजिक न्याय आणि समावेशक विकासाचा मार्ग आहे. हा दर्जा दिल्यामुळे महाराष्ट्रातील कोट्यवधी पशुपालकांना मुख्य प्रवाहात आणता येईल आणि त्यातून महाराष्ट्रातील दुग्ध उत्पादन, रोजगार निर्मिती, आणि ग्रामीण विकासाला नवे बळ मिळेल, यात शंका नाही.
“पशुपालनास कृषी समकक्ष दर्जा देणं हा ऐतिहासिक निर्णय असून यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिमान होईल, शाश्वत शेतीला चालना मिळेल, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होईल आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढेल. राज्यातील सुमारे ७६ लाख कुटुंबे पशुपालन व्यवसायात असून त्यांना याचा थेट लाभ होणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यात पशुसंवर्धन क्षेत्रात क्रांती होईल.” – पंकजा मुंडे, मंत्री, पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र राज्य
नंदकुमार बलभीम वाघमारे , वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई
