नांदेड। आदिवासी,डोंगराळ आणि नक्षलप्रवण क्षेत्र म्हणून नोंद असलेल्या माहूर तालुक्यातील पेसा क्षेत्रातील मौजे वझरा (शे.फ.) येथे मागील पन्नास वर्षात नवीन प्लॉट्स पडले नसल्याने गावातील अनेक नागरिकांना गांव सोडवू इतर गावात, राज्यात आणि जिल्ह्यात स्थलांत्रित व्हावे लागत आहे. ही बाब खुपच गंभीर आहे.
वझरा येथे गावाखारीची जमीन श्री दत्त शिखर संस्थानची असल्यामुळे तेथे अधिकृत प्लॉट्स पडू शकले नाहीत. तेथे मागणी केलेल्या अर्जदारांना नवीन प्लॉट्स पाडून द्यावेत व घरकुल बांधकामासाठी पाच लक्ष रुपये मंजूर करावेत ही मागणी घेऊन सीटू कामगार संघटनेचे जिल्हा जनरल सेक्रेटरी कॉ.गंगाधर गायकवाड आणि त्यांची संपूर्ण टीम मागील तीन वर्षांपासून सातत्याने संघर्षशील लढा देत,प्रयत्न करीत आहे.
उपरोक्त मागण्यासाठी सीटू आणि इतर भ्रातृभावी संघटनानी जिल्हाधिकारी कार्यालय,जिल्हा परिषद,नांदेड,तहसील कार्यालय व पंचायत समिती माहूर तसेच वझरा शेख फरीद येथे अनेक वेळा मोर्चे, आंदोलने,उपोषणे केली आहेत.
सद्यस्थितीत देखील जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर १० जून पासून सीटूचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरूच आहे. त्या उपोषणाची दखल जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत आणि जिल्हा परिषद नांदेड च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल यांनी घेतली असून दि.१५ जुलै रोजी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक डॉ.संजय तुबाकले यांनी संचालक राज्य व्यवस्थापण कक्ष – ग्रामीण गृहनिर्माण,मुंबई यांना सीटू च्या मागणी नुसार पत्र काढून वझरा येथील घरकुला साठी पाच लक्ष रुपये मंजूर करण्यात यावेत अशी विनंती वरिष्ठांकडे केली आहे. तसे पत्र विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कॉ.गंगाधर गायकवाड यांना देण्यात आले आहे.
वझरा येथील काही जमीन ताबेदार संस्थानच्या जबाबदार व्यक्तींना हाताशी धरून आडमार्गाने सोईनुसार जमीन विकून अतिक्रमण केले असे भासवून ताबा देऊन लाखो रुपये उकळत आहेत. हे सर्व प्रकार प्रशासकीय यंत्रणा आणि संस्थान यांना माहिती आहे. खरेतर संस्थानची जमीन शासनाचीच असते हे सर्वच अधिकारी यांना माहिती असून देखील काहीही माहिती नसल्याचा आव आणत आहेत.मागील महिन्यात ११ जून रोजी जिल्हाधिकारी यांचे निर्देशाने पेसा क्षेत्रातील गांव वझरा येथील ग्रामपंचायत ठरावा नुसार व सीटू ने सुचविलेली जमीन अधिगृहन करावी असे लेखी पत्र काढले आहे.
एकंदरीतच ५० वर्षांपासून प्लॉट्स न पडलेल्या वझरा येथे नवीन प्लॉट्स आणि घरकुल बांधकामा साठी रुपये पाच लक्ष मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून विस्थापित व स्थलांतरीत मजुरांना न्याय मिळणार आहे. पुढील संघर्ष हा उदासीन असलेल्या माहूर तहसीलदार आणि गट विकास अधिकारी पंचायत समिती यांच्याकडे असणार असल्याचे कॉ.गंगाधर गायकवाड यांनी सांगितले आहे.