हिमायतनगर, अनिल मादसवार | तालुक्यातील पोटा (बु.) येथे राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) अंतर्गत मंजूर दुधाळ गाई-म्हशींच्या अनुदानासाठी सुरू असलेले आमरण उपोषण रविवारी सातव्या दिवशी अधिकच आक्रमक झाले. “तातडीने अनुदान द्या, अन्यथा जीवनयात्रा संपवू,” असा इशारा उपोषणकर्त्यांनी दिल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
कृषी मंत्र्यांनी कृषी आयुक्तांना चौकशीचे निर्देश दिल्याची माहिती असली तरी चार दिवस उलटूनही जिल्हा कृषी अधीक्षक, नांदेड तसेच सहसंचालक स्तरावर ठोस हालचाल न दिसल्याने “मंत्र्यांच्या सूचनेलाही खो दिला जातो आहे का?” असा सवाल ग्रामस्थ उपस्थित केला जात आहे.
४५ लाभार्थी, खरेदी पूर्ण; अनुदान मात्र रखडले
२०२५ मध्ये उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी व पर्यवेक्षक यांच्या उपस्थितीत शासन निर्णय क्र. शाशोअ २०१९ प.क्र.१५०/१९/०४ दि. ५ सप्टेंबर २०१९ नुसार कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रम (RAD) अंतर्गत २०२५-२६ साठी ४५ लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली.
१६ सप्टेंबर २०२५ रोजी लाभार्थ्यांना दुधाळ संकरित गाई/म्हशी खरेदीसाठी लेखी परवानगी देण्यात आली. त्यानुसार १८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी हिंगोली जिल्ह्यातील कामटा फाटा येथे अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पशुधन खरेदी करण्यात आले. प्रति लाभार्थी १८ हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर असून उर्वरित रक्कम लाभार्थ्यांनी स्वतः भरली. मात्र, सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनही पाच महिने उलटले तरी अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा झालेली नाही. वारंवार पाठपुरावा करूनही दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर संतोष पुलेवार व आनंदराव जळपते यांनी २३ फेब्रुवारीपासून तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. पहिल्याच दिवशी अधिकाऱ्यांनी “आगामी वर्षात अनुदान देऊ” असे तोंडी आश्वासन देत उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती.
मात्र “तोंडी नव्हे, लेखी तारीख द्या,” अशी भूमिका घेत उपोषणकर्त्यांनी माघार घेण्यास नकार दिला. सहाव्या दिवशी पुन्हा संबंधित अधिकारी भेट देऊन समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला; मात्र लेखी हमीबाबत स्पष्ट आश्वासन न दिल्याने आंदोलन कायम ठेवण्यात आले.
“४५ लाभार्थ्यांना प्रति १८ हजार रुपये अनुदानाची लेखी तारीख द्या; अन्यथा जीव गेला तरी उपोषण मागे घेणार नाही,” असा निर्धार संतोष पुलेवार व आनंदराव जळपते यांनी व्यक्त केला आहे.
आराखड्यात बदलाचे ‘गुपित’ काय?
लाभार्थ्यांच्या उपस्थितीत दुधाळ जनावरे खरेदी झाल्यानंतरही नंतर आराखड्यातून पोटा (बु.) गावाचे नाव बदलल्याची चर्चा रंगली आहे. “खरेदी झाल्यानंतर आराखडा बदलण्यामागचे गुपित काय?” असा सवाल ग्रामस्थ करत आहेत. उपोषणाचा आठवा दिवस उजाडत असताना पोटा (बु.) येथील लाभार्थ्यांना न्याय मिळणार की आंदोलन आणखी तीव्र होणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाने तातडीने लेखी निर्णय देऊन परिस्थिती निवळवावी, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.
