नागपूर/नांदेड। नांदेड जिल्ह्यातील विशेषतः हदगाव हिमायतनगर तालुक्यातील शेतकरी पीक विमा कंपनीच्या मनमानी कारभारामुळे विमा भरूनही लाभापासून वंचित राहत आहे. सदर पीकविमा कंपन्यांवर प्रशासनाचा अंकुश नसल्याने कंपन्या आपल्या स्वार्थासाठी शेतकऱ्यांना हक्काच्या विम्याच्या लाभापासून वंचित ठेवत आहेत. त्यामुळे शेतकरी निसर्गाच्या संकटाखाली अनिखण दाबला जातो आहे. ही बाब लक्षात घेता शासनाने यावर लक्ष केंद्रित करून पिकविम्याची मर्यादा २५ टक्क्यांवरून ५० टक्के रक्कम देण्यात लचा अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे ठेवायला हवा. हा निर्णय घेतला तर नक्कीच शेतकऱ्यांचा फायदा होईल अशी मागणी आमदार बाबुराव कदम कोहळीकर यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन सत्रात हदगाव हिमायतनगर तालुक्यातील समस्या मांडताना सभागृहात केली.
नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात विधीमंडळाच्या सभागृहात आपली भुमिका मांडताना पुढे हदगाव विधानसभा मतदार संघाचे आमदार कोहळीकर म्हणाले, की पिक विमा कंपन्या तालुका कृषी किंवा जिल्हा कृषी प्रशासनाच्या वॉचमध्ये नाहीत. त्यामुळे त्यांचा मनमानी कारभार सुरू आहे. २०२४ मध्ये हदगाव, हिमायतनगर विधानसभा व इतर ठिकाणी अतिवृष्टी झाली. यात शेतकऱ्याचे प्रचंड नुकसान झाले. शंभर टक्के नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या प्रमाणात विमा मिळाला नाही. आम्ही शेतकऱ्यांच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली. न्यायालयात गेलो. या विमा कंपन्या बेडर झाल्या असुन, त्या कंपन्यांवर कुणाचाही अंकूश नसल्याने त्यांचा मनमानी कारभार वाढलेला आहे.
त्यामुळे २५ टक्क्यांवरून ५० टक्के अधिकार जिल्हाधिकारी व ५० टक्के कंपन्या असे निकष ठेवले तरच पिक विम्याचा खरा फायदा शेतकऱ्यांना होईल. शेतकरी सातत्याने एकच पिक घेत असल्याने जमिनीचा पोत खराब होत असून, उत्पादन घटत आहे, त्यातच अतिवृष्टी होऊन पिके नुकसानीत येत आहेत, ही परिस्थिती लक्षात घेता इस्त्राइलप्रमाणे बि. टी.-७ वाण आयात करावे अशी मागणीही आमदार कोहळीकर यांनी केली.
हदगाव-हिमायतनगर तालुक्यात विजेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. कमी दाबामुळे ट्रान्सफार्मर जळण्याचे प्रमाण वाढत आहेत. आज मतदारसंघात पन्नास ट्रान्सफॉर्मरची आवश्यकता असून, रात्री बेरात्री शेतकऱ्यांना पिकांना पाणी द्यावे लागते. त्यामुळे विंचू- सर्पदंशाने अनेक शेतकऱ्यांचा मृत्यू होतो आहे. ही देखील एकप्रकारे नैसर्गिक आपत्ती समजून त्यांना शासनाकडून चार ते पाच लाखांची मदत देणे गरजेची आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतातून वीज वाहनी गेली आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचा ऊस जळून नुकसान होते आहे, कारखाना जळलेल्या ऊसाची वजनात कपात करत आहेत. तसे न करता शासनाकडून कारखान्यांना वजन कपातीची रक्कम द्यावी आणि शेतकऱ्यांच्या ऊसातून वजन कपात करणे बंद करावे अशी मागणीही आमदार कोहळीकरांनी केली.
