मुंबई| शासनामार्फत वाळू/ रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री याबाबतचे सर्वंकष धोरण, दिनांक १६.०२.२०२४ व शेतामधील वाळू निर्गतीबाबतचे धोरण, दिनांक १५.०३.२०२४ अधिक्रमित करण्यात येऊन त्यामध्ये काही सुधारणा करुन प्रस्तावित वाळू/ रेती निर्गती धोरण-२०२५ (Draft Sand Exit Policy 2025) चे प्रारुप हरकती/ सूचनेसाठी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
प्रस्तावित वाळू/ रेती निर्गती धोरण-२०२५ च्या प्रारुपाच्या अनुषंगाने काही हरकती, सूचना किंवा अभिप्राय सूचवावयाचे असल्यास https://mahakhanij.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर व deskkhal-sandpolicy@mah.gov.in या ई-मेलवर शुक्रवार, दिनांक ०७ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत सादर कराव्यात. त्यानंतर आलेल्या हरकती/ सूचना विचारात घेतल्या जाणार नाहीत, याची नोंद घ्यावी, असे महसूल विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.
स्थानिक वापर व घरकुलासाठी सहज व सुलभतेने वाळू उपलब्ध व्हावी म्हणून ग्रामपंचायत हद्दीमधील जे वाळू गट निविदेसाठी प्रस्तावित करण्यात येणार नाहीत तसेच, ज्या वाळू गटास पर्यावरण अनुमती प्राप्त होणार नाही अशा वाळू गटामधून वाळूचे उत्खनन करणे, तसेच पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या स्थानिक व्यक्तीना हातपाटी-डुबी पद्धतीने विना लिलाव परवाना पद्धतीचा वापर करुन वाळू गट उपलब्ध करुन देणे.
खाजगी शेतजमिनीमध्ये नैसर्गिक कारणामुळे अथवा इतर कारणामुळे जमा झालेली वाळू निष्कासन करुन शेतजमीन लागवडीयोग्य करण्यासाठी वाळूचे निष्कासन करणे तसेच, नैसर्गिक वाळूचे पर्यावरणीय महत्त्व, नैसर्गिक वाळूचा तुडवडा या बाबी विचारात घेऊन कोणत्याही काँक्रीटच्या बांधकामामध्ये कृत्रिम वाळूच्या वापरास प्रोत्साहन देऊन जास्तीत जास्त कृत्रिम वाळूचा वापर करणे तसेच, पर्यावरण अनुमती प्राप्त वाळू गटामधून खाडी व नदीपात्रातील वाळू गटांसाठी लिलाव प्रक्रियेचा अवलंब करुन वाळू उत्खनन करणे व मोठ्या खाणीमधील ओव्हर बर्डन मधून निघणाऱ्या वाळूचा वापर करणे यासाठी सध्याच्या वाळू धोरणामध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित आहे.
सन २०२३-२०२४ या काळावधीत वाळू निर्गतीसाठी डेपो पद्धतीचा उपयोग करुन वाळू डेपो मार्फत नागरिकांना वाळू उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. डेपो मार्फत वाळू उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या अडचणी डेपो पद्धती व लिलाव पद्धती यामधील गुण-दोष यांचा विचार करुन वाळू निर्गतीसाठी सर्वंकष सुधारित धोरण विहित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्या अनुषंगाने हे धोरण हरकती व सूचनांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले आहे.
