जालना।समृध्दी महामार्गाला जोडणाऱ्या नांदेड-जालना या दुसऱ्या टप्प्याच्या द्रुतगती महामार्गाच्या जमीन अधिग्रहण अधिसूचनेला ३ वर्षे उलटली असली तरी संबंधित अधिकारी नुसती टोलवाटोलवी करीत असल्याने अद्याप जमीनीचे मुल्यांकन निश्चित झालेले नाही. शेतीवर अवलंबून असलेल्यांचा संसाराचा गाडा खोलवर रुतला असून, अनेकजण निराश झाले आहेत. त्यातून एखाद्या शेतकऱ्याने टोकाचा निर्णय घेतल्यास अवघड होईल. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी..या गंभीर प्रश्नात तातडीने लक्ष घालून प्रत्यक्ष बाजारभावानुसार मावेजा द्यावा, अशी मागणी प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांनी केली आहे.
हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृध्दी महामार्गाला जोडणाऱ्या नांदेड-जालना या दुसऱ्या टप्याची अधिसुचना दि. ११ डिसेंबर २०२१ म्हणजे अडीच वर्षापुर्वी जाहीर झाल्यानंतर जालना तालुक्यातील बाधीत शेतकऱ्यांना दि. १७ डिसेंबर २०२१ म्हणजेच अधिसुचनेच्या ७ दिवसांनी संयुक्त मोजणीच्या नोटीसा देण्यात आल्या होत्या व मोजणी होऊन ३ वर्षे उलटायला आलीतरी दरनिश्चिती होवू शकलेली नाही. नुसत्या बैठकावर बैठका झोडून भूसंपादन कायद्याचा किस पाडला जात आहे. गेल्या ३ वर्षात जमिनींचे शासकीय मुल्यांकन मुद्दामहून वाढविण्यात आलेले नसले तरी प्रत्यक्ष बाजार भावात प्रचंड वाढ झालेली आहे. देवमुर्ती, राममुर्ती, सिंधी काळेगांव, पानशेंद्रा ही गावे जालना महापालिकेच्या प्रशासन प्रभाव क्षेत्रात येत असून, या गावातील जमिनींचे दर एकरी एक ते दीड कोटीपर्यंत पोहोचले आहेत. असे असतांना प्रशासनातील संबंधीत अधिकारी एकरी १०-२० लाखाची गणिते मांडत असून, शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने हडपण्याचा त्यांचा कुटील डाव आहे.
संबंधीत अधिकारी हे एकाच गावातील व एकाच गटातील २ जमिन मालकांना वेगवेगळा भाव जाहिर करीत असून, आपसात भांडणे लावण्याचे कटकारस्थान रचत आहेत. त्यामुळे या सर्व ठिकाणचे शेतकरी शासनाच्या विरोधात प्रचंड आक्रमक झाले असून, चालु बाजारभावानुसार मोबदला मिळाला नाही तर तीव्र आंदोलन छेडण्याच्या तयारीत आहेत या संदर्भातील बाधित शेतकऱ्यांनी निवेदनाव्दारे प्रशासनाने या गंभीर बाबीकडे लक्ष वेधण्याची मागणी शासन दरबारी केली आहे.
बाधित शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या..
जालना शहरा लगत असलेल्या पानशेंद्रा, देवमुती, राममुर्ती, सिंधीकाळेगाव, रामनगर, शिवारातील शेतजमिनीचे भाव यलो झोन प्रमाणे देणे बाबत. शेत जमिनीचे दर निश्चित करतांना जमिनी मध्ये बोरवेल, विहीर, पाटबंधारे कंपाऊड येरीया मध्ये असलेल्या शेत जमिनीला बागायती शेतजमीन समजुन मावेजा देण्यात यावा. शेत जमिनीचे एकुण मुल्यांकन करीत असतांना एकत्रीत मोजणी होऊन परिशिष्ट 16 नुसार त्यावर नमुद सर्व बाबींचे दर देण्यात यावे. शासनाने 2019 पासून शासकीय शेत जमिनीच्या दरा मध्ये वाढ केलेली नाही त्यामुळे 2019 चे शेत जमिनीचे रेडी रेकनर राहीलेले आहे. नियमाप्रमाणे प्रत्येक वर्षी त्यामध्ये 10% वाढ होत असते. तरी शेतकऱ्यांच्या शेतजमीनीचा दर निश्चित करतांना 2019 पासुन ते 2021 पर्यंतची 10% वाढ प्रत्येक वर्षी देण्यात यावी. व ज्या शेतकऱ्यांना यापुर्वी नोटीसा पाठविल्या असतील त्या पुन्हा परत घेऊन पुन्हा वरील प्रमाणे मुल्यांकन करण्यात यावे.
