माहूर। मौजे दत्तमंजारी ता. माहूर येथील विद्यमान सरपंच यांचे सदस्यत्व व सरपंच पद अपात्र घोषित करा अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ता मनोज किर्तने यांनी ॲड.जे एन काकडे यांचे मार्फत नांदेड जिल्हाधिाऱ्यांकडे केली आहे.
पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी श्री मुरादे यांनी साहेबराव वाघमारे, दयाळु जाधव, बंडु चव्हाण व इतर गावकऱ्यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने दि.२० जून २०२४ रोजी ग्रामपंचायत मध्ये येवून व प्रत्यक्ष फिरून चौकशी केली. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी मध्ये एक लक्ष पंचांनव हजार रुपयांचा (१९५०००) अपहार झाल्याचा त्यांनी स्पष्ट अहवाल गटविकास अधिकारी माहुर यांना दिला होता.
या अहवालाच्या आधारे जिल्हाधिकारी नांदेड यांचेकडे सामाजिक कार्यकर्ते मनोज किर्तने यांनी विद्यमान सरपंच सुलोचना अर्जुन पवार यांना उर्वरित कालावधीसाठी अपात्र करावे या मागणीसाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १४ ( ग) नुसार रीतसर विवाद दाखल केला आहे. सदर प्रकरणात जलद न्यायनिवाडा होणे साठी पुन्हा अहवाल सादर करण्याचे जिल्हाधिकारी यांनी गटविकास अधिकारी माहुर यांना, तहसिलदार माहूर यांचे मार्फत आदेशीत केले आहे.
या आधीही तत्कालीन सरपंच सौ. विमलबाई बळीराम पवार यांनी कोरोणा काळात चवदाव्या वित्त आयोगाच्या पंधरा लक्ष त्र्यांनव हजार रुपयांचा काहीही कामे न करता अपहार केल्याचा तत्कालीन गटविकास अधिकारी माहुर युवराज म्हेत्रे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नांदेड यांना अहवाल देवून गुन्हे दाखल करण्याची परवानगी मागितली होती.
दि.१५ जुलै २०२४ रोजी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी तात्काळ कारवाई करण्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आदेशित केले होते.
तरीही सदर गुन्हे दाखल प्रकरनाची फाईल जिल्हा परिषद कडे अजूनही पडून आहे. शासनाचा ग्रामविकास निधी गिळंकृत केल्यानंतरही प्रशासन उदासीन आहे.यात वेळीच गुन्हे दाखल झाले असते तर हा अपहार झाला नसता असेही अर्जात नमूद केले आहे.
विद्यमान सरपंच यांचा कार्यकाळ ऑक्टोबर – नोहेंबर २०२२ च्या निवडणुकी पासून सुरू आहे. पण वाचवा वाचवी करण्यासाठी ११ जानेवारी २०२४ पासून पदावर कार्यरत असल्याचा दिशाभूल करणारा चुकीचा दिनांक अहवालात नमूद आहे. जानेवारी २३ ते जुन २०२४ पर्यंत विविध योजनांमध्ये लाखोंचा भ्रष्टाचार झाला असल्याची तक्रार दत्तमांजरी येथील माजी सरपंच साहेबराव वाघमारे व सामाजिक कार्यकर्ते दयाळू जाधव यांनी गटविकास अधिकारी यांचे कडे केली होती, परंतु तिन चार महिने टाळाटाळ करून फक्त पंधराव्या वित्त आयोगाच्या कामाची थातुर मातुर चौकशी मुरादे यांनी केली होती. अहवालात अनेक कामात अभिलेख्यात नोंद नाही, कोटेशन नाही, पुरवठा आदेश नाही, अंदाज पत्रक नाही, मूल्यांकन नाही असा शेरा मारला आहे.
पुढील सुनावणी दि.१८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात असून, तात्काळ विषायांकित प्रकरणात अहवाल सादर करण्याचे गटविकास अधिकाऱ्यांना निर्देश आहेत. चार वर्षांपूर्वी च्या गंभीर प्रकरणात अजूनही गावाच्या विकासाचा निधी हडप करणाऱ्या सरपंचावर प्रशासनाकडून गुन्हा दाखल न झाल्याने व पंचायत समिती प्रशासन गंभीर नसल्याने आता काय अहवाल देतात याकडे दत्तमांजरी वासियांचे लक्ष लागले आहे. अशी माहिती पक्षकार तथा फिर्यादी मनोज कीर्तने यांनी दिली आहे.