नांदेड। जिल्ह्यासह इतर जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांना हेरून बोगस संस्थेच्या पीआरओ पदी नेमणूक करून आपले भ्रष्ट ध्येय पूर्ण करण्यासाठी शकडो बेरोजगार महिला – पुरुषांची प्रतिष्ठा पणाला लावणारे हिंगोली जिल्ह्यातील भामटे सुतारे बंधू हे आज देखील मोकाटच आहेत.
त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था,धार संचलित महाराष्ट्र राज्य अन्नदाता सेवा केंद्राची स्थापना करून नांदेड व इतर जिल्ह्यातील शकडो सुशिक्षित बेरोजगार महिला पुरुषांना अडचणीत आणले आहे. सुतारे यांनी सुरवातीला मेळावे घेऊन बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे आणि नंतर त्यांच्यामार्फत बाराशे व त्यापेक्षा अधिक रोख रक्कम घेऊन अन्न धान्य व इतर वस्तू वाटप करण्याची योजना आखली.
अनेक मेळाव्यात विद्यमान लोकप्रतिनिधींना प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावण्यात आले व त्यांच्या समक्ष त्यांना साक्षीदार ठेऊन विविध प्रलोभने व आमिष दाखवून समान्य नागरिकांसह नेमणूक केलेल्या पीआरओंची फसवणूक करून पोबारा केला आहे. त्या सुतारे भावांसह ज्यांनी त्यांना सहकार्य केले आहे त्या सर्वांना कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी व सर्व पीडित पीआरओ यांना पुन्हा समाजात प्रतिष्ठा मिळावी म्हणून सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियनचे नांदेड जिल्हा जनरल सेक्रेटरी तथा राज्य कमिटी सदस्य कॉ.गंगाधर गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली दि.३० सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड वर डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर पुतळा येथून भव्य मोर्चा काढून त्या दिवसापासून सामूहिक आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या खडतर आणि पुन्हा प्रतिष्ठा प्राप्त करण्याच्या लढ्यात कोण कोण सामील होणार आणि कोण लढणार हे येणाऱ्या काळात सिद्ध होणार आहे.
आरोपी बाबासाहेब सुतारे व इतरांनी संगणमताने केलेल्या २०० कोटी पेक्षा जास्त रुपयांच्या घोटाळ्यातील काही महत्वपूर्ण बाबी व सीटू कामगार संघटनेची लढा देण्याची पुढील संकल्पना- दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी लोन (खुर्द)ता.अर्धापूर जि.नांदेड येथील दलित प्रवर्गातील पीडित पीआरओ श्री सुभाष शंकर लोणे यांनी नांदेडचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक व अर्धापूर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक यांना लेखी पत्र दिले व आरोपी सुतारे व इतरांवर कारवाई करावी तसेच सुतारेंच्या सांगण्यानुसार जबाबदार असलेले नांदेड लोकसभा मतदार संघाचे माजी खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर व नांदेड उत्तर विधानसभा मतदार संघाचे (शिंदे गटाचे) आमदार बालाजीराव कल्याणकर यांच्या नावाचा उल्लेख करीत आत्महत्या करण्याचा इशारा देत पत्र दिले होते.
सदरील पत्र उपलब्ध आहे परंतु त्यांचे मनपरिवर्तन झाल्यामुळे मोठा अनर्थ तळला.) प्रशासनाकडून कसलीही ठोस कारवाई झाल्याचे दिसत नाही. “पीडितांनी अनेक दिवस, अनेक महिने जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर उपोषण केले परंतु काहीही फरक पडला नाही व शासनाने तोडगा काढला नाही” उपरोक्त घोटाळ्यातील आरोपीना वाचविण्यासाठी काही सनदी अधिकाऱ्यांनी व मंत्र्यांनी मदत केली काय हे तपासणे देखील गरजेचे आहे.
कारण हजारो कि्विंटल गहू -तांदूळ आरोपी कडे वाटप करण्यास कुणी व कसा उपलब्ध करून दिला?
यामध्ये शासनाचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी व तालुका पुरवठा अधिकारी यांची चौकशी का झाली नाही?
बहुतांश पीडित पीआरओ हे दलित प्रवर्गातील असताना देखील सहाय्यक समाज कल्याण आयुक्त किंवा समाज कल्याण अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याप्रती सहानुभूती का दाखविली नाही? राजरोसपणे दलित पीआरओंची नाहक बदनामी व अवमान होत असताना समाज कल्याण विभागाने मध्यस्थी करून आजपर्यंत तोडगा का काढला नाही? हे समाज कल्याण विभागाचे दायित्व नाही आहे काय? प्रत्येक पीडितांनी विविध पोलीस स्थानकात वयक्तिक तक्रारी देण्याचा प्रयत्न केला,त्या तक्रारी नोंदवून का घेण्यात आल्या नाहीत?
संबंधित बोगस संस्थेच्या बँक खात्यातून कोणी व किती पैसे काढलेत त्यांची चौकशी का झाली नाही व ज्यांनी पैसे काढले त्यांना सहआरोपी का करण्यात आले नाही? आरोपीची मालमत्ता जप्त करून, त्या मालमत्तेचा लिलाव करून पीडितांना दिलासा का देण्यात आला नाही? अनुसूचित जाती व जमाती आयोग तसेच मानवाधिकारासाठी काम करणाऱ्या संस्थानी हस्तक्षेप का केला नाही? असे अनेक प्रश्न सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (सीटू) कामगार संघटना शासन आणि प्रशासनास करीत आहे.
दि.३० सप्टेंबर पासून सहाय्य्क समाज आयुक्त यांनी संघटनेच्या सभासदांचे अर्ज तात्काळ स्वीकारावेत,पोच पावती द्यावी व समाज कल्याण मंत्री तथा मुख्यमंत्री ना.एकनाथजी शिंदे यांच्या कार्यालयास वरिष्ठाना तातडीने पाठवावेत.
मा.ना.एकनाथजी शिंदे (मुख्यमंत्री तथा समाज कल्याण मंत्री म.रा.राज्य ) १००% मदत करतील
विविध लोक कल्याणकारी योजना राबवून संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधणारे मुख्यमंत्री ना.शिंदे साहेब हे स्वतः लक्ष घालतील व समाज कल्याण विभागाकडे ज्या ज्या फसवणूक झालेल्यांची माहिती देण्यात आली त्यांची पडताळणी करून पीडितांना दिलासा देतील व दलित मागासवर्गीय तसेच सरसगट पीआरओना समाजात होणाऱ्या अवमानपासून,बदनामी पासून वाचवतील आणि पुन्हा पीडितांना प्रतिष्ठा प्राप्त करून देतील ही अपेक्षा आहे.
शासन व प्रशासनाने दखल घेऊन योग्य तोडगा काढला नाहीतर पुढील काळात लोकप्रतिनिधी, समाज कल्याण विभाग, जिल्हा व तालुका पुरवठा विभाग तसेच इतर संबंधित विभागाच्या प्रमुख जबादार अधिकाऱ्यांना घेराव घालून तीव्र आंदोलने करण्यात येतील असा निर्वांनीचा कॉ.गंगाधर गायकवाड यांनी दिला आहे.तहसीलदार नांदेड यांनी सीटूच्या मोर्चाची व होणाऱ्या सामूहिक उपोषणाची दखल घेतली असून वरिष्ठाना अहवाल पाठविण्यात आला आहे. तसेच सहाय्यक समाज कल्याण आयुक्त यांना संघटनेचे अर्ज व तक्रारी स्वीकारण्याचे लेखी निर्देश देण्यात आले आहेत.तसे पत्र दि.२७ सप्टेंबर रोजी कॉ. गंगाधर गायकवाड यांच्यासह जिल्हाधिकारी व वरिष्ठाना दिले आहे.
