नांदेड l किनवट न्यायालयाच्या न्यायालयीन कक्ष उभारणीसाठी ९५ लाखांचा निधी जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर करावा, अशी ठोस मागणी माजी मुख्यमंत्री व खासदार अशोकराव चव्हाण यांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांच्याकडे केली आहे. या मागणीमुळे न्यायालयीन कर्मचारी, वकील व पक्षकारांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून आगामी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या बैठकीत निधी मंजूर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
किनवट येथील न्यायालयाची विद्यमान इमारत निजामकालीन काळातील असून ती आता जीर्णावस्थेला पोहोचली आहे. इमारतीची मोडकळीस आलेली अवस्था पाहता सध्याचे न्यायालयीन कामकाज सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं अडचणीचे ठरत होते. परिणामी जिल्हा सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर यांच्या कक्षांना तात्पुरते स्थलांतरित करण्यात आले आहे.
सध्या न्यायालयीन कामकाज किनवट नगरपालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मंगलकार्यालयात सुरू आहे. या तात्पुरत्या ठिकाणी न्यायालये चालवली जात असली तरी सुविधांचा मोठा अभाव जाणवत आहे.या पार्श्वभूमीवर नवीन न्यायालयीन इमारतीत एकूण चार न्यायालयीन कक्ष – दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तराची दोन न्यायालये, जिल्हा न्यायाधीशांचे एक न्यायालय व दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तराचे एक न्यायालय उभारण्यात येणार आहेत.
यासाठी आवश्यक निधी म्हणून ९५ लाख रुपयांचा अंदाजपत्र नगरपालिकेकडून सादर करण्यात आला आहे. या निधीतून न्यायदालन, न्यायाधीश कक्ष, अभिलेख कक्ष तसेच विविध विभागीय कार्यालये सुसज्ज करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या विषयाकडे लक्ष वेधण्यात आल्यानंतर खासदार अशोकराव चव्हाण यांनी तत्काळ पुढाकार घेतला. जिल्ह्यातील विकासप्रश्न गतीने मार्गी लावणे हे त्यांच्या कार्यपद्धतीचे वैशिष्ट्य आहे.
फक्त एका मतदारसंघापुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण जिल्हा तसेच मराठवाड्याच्या विकासासाठी ते सतत शासनदरबारी पाठपुरावा करीत असतात. न्यायालयीन कामकाज सुलभ व सुरळीत व्हावे, पक्षकारांना योग्य सुविधा मिळाव्यात तसेच वकील व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांवरचा ताण कमी व्हावा.
यासाठी त्यांनी पालकमंत्री सावे यांच्याकडे ९५ लाखांचा निधी मंजूर करण्याची ठोस मागणी केली आहे.खासदार चव्हाण यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळेच या प्रस्तावाला गती मिळाली आहे. आगामी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या बैठकीत निधी मंजुरीची घोषणा होईल, अशी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची व वकिलांची अपेक्षा आहे. किनवट व माहूरसारख्या दुर्गम भागातील नागरिकांना न्याय मिळविण्यासाठी मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते.
मात्र न्यायालयीन कक्ष उभारणीचा हा निर्णय झाला, तर ग्रामीण भागातील जनतेला मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.या प्रस्तावामुळे किनवट न्यायालयीन कार्यक्षेत्र नव्या इमारतीत अधिक सुरक्षित, सुसज्ज आणि आधुनिक होईल. त्यामुळे न्यायदान प्रक्रिया गतीमान होईल, अशी अपेक्षा जिल्ह्यातील वकिलवर्ग व नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.