नांदेड, अनिल मादसवार| जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाई निवारण, रोजगार हमी योजनेची कामे आणि जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्याच्या उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना (ग्रामसेवकांना) मुख्यालयी उपस्थित राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा गटविकास अधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडल्यास अथवा कर्तव्यात कसूर केल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील यांनी दिला आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १६ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीतील सूचनांनुसार हे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण भागातील नागरिकांना तातडीने मदत मिळावी आणि पाणीटंचाईसह अन्य समस्यांवर प्रभावी उपाययोजना करता याव्यात, यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावरील यंत्रणा सतर्क ठेवण्यावर प्रशासनाने भर दिला आहे.
यासोबतच रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामांची मागणी, जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता आणि ग्रामस्थांच्या विविध अडचणी जाणून घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. १९ ऑक्टोबरपर्यंत वेळापत्रक सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ग्रामसेवकांच्या उपस्थितीवर आणि निर्देशांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी विस्तार अधिकारी (पंचायत) यांच्यामार्फत गावोगावी आकस्मिक तपासणी करण्यात येणार आहे. या कामाचा साप्ताहिक आढावाही घेतला जाणार आहे.
सर्व तालुक्यांतील ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या भेटीचे वेळापत्रक १९ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत जिल्हा परिषद कार्यालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत नागरिकांना पिण्याचे पाणी, रोजगार आणि जनावरांसाठी चारा यांसारख्या मूलभूत सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देणे ही ग्रामपंचायत यंत्रणेची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६७ मधील तरतुदींनुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
