नांदेड, अनिल मादसवार| मराठवाड्यात पावसाने पाठ फिरवल्याने शेतकऱ्यांसमोर गंभीर संकट उभे ठाकले आहे. पावसातील खंड, तुटीचे पर्जन्यमान आणि प्रतिकूल हवामानामुळे सोयाबीन, कापूस, मका यांसह खरीप पिकांची अवस्था बिकट झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर नेहमीचे तांत्रिक निकष आणि कागदी अटी बाजूला ठेवून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत द्या, अशी ठाम मागणी माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोकराव चव्हाण यांनी केली.
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी नांदेड येथे मराठवाड्यातील पिकांच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक झाली. या बैठकीत चव्हाण यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
सोयाबीन पिवळे पडले, कापसाची वाढ खुंटली – पावसाच्या लहरीपणाचा मोठा फटका सोयाबीन, कापूस आणि मका पिकांना बसला आहे. सोयाबीन पिवळे पडून वाढ खुंटली आहे, तर कापसाच्या पिकालाही अपेक्षित वाढ न झाल्याने उत्पादनावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदतीसाठी पुन्हा तांत्रिक निकष, पंचनामे आणि वेळापत्रकाच्या कचाट्यात अडकवू नये, असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
विमा कंपन्यांवर चव्हाणांचा संताप – पीक विमा कंपन्यांच्या भूमिकेवरही त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जिल्हाधिकारी, कृषी विभाग आणि महसूल प्रशासनाच्या पातळीवर निर्णय झाल्यानंतरही विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांचे दावे नाकारले जाण्याचे प्रकार घडले आहेत. प्रशासनाच्या निर्णयाविरोधात विमा कंपन्यांनी अपील करणे हा गंभीर प्रकार आहे, असे सांगत विमा भरपाईचे निकष शिथिल करून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त दिलासा देण्याची मागणी त्यांनी केली.
दुष्काळ वाढला तर मजुरांचे स्थलांतर अटळ – दुष्काळी परिस्थितीचा फटका केवळ शेतकऱ्यांनाच नव्हे, तर ग्रामीण मजुरांनाही बसणार आहे. गावात रोजगार उपलब्ध न झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर मजुरांचे स्थलांतर होऊ शकते. त्यामुळे रोजगार हमी योजनेंतर्गत गावागावात कामे सुरू करून मजुरांच्या हाताला काम उपलब्ध करून द्यावे, अशी सूचना चव्हाण यांनी केली.
चारा छावण्यांवर आताच लक्ष द्या – सध्या चाऱ्याची उपलब्धता असली तरी आगामी काळात चारा टंचाईचा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो. त्यामुळे प्रशासनाने आतापासूनच चारा छावण्यांचे नियोजन करावे. या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार किंवा भ्रष्टाचार होणार नाही, यासाठी प्रशासनाने खबरदारी घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
पिण्याच्या पाण्यासाठी ऊर्ध्व पैनगंगेतून आवर्तनाची मागणी – ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्यापूर्वी जलजीवन मिशन आणि जलसंधारणाच्या कामांना तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली. तसेच ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पातील उपलब्ध जलसाठ्यातून किमान एक आवर्तन सोडावे, अशी मागणी त्यांनी केली. या पाण्याचा उपयोग भोकर, हदगाव आणि नायगाव विधानसभा मतदारसंघातील पिण्याच्या पाण्यासाठी तसेच तग धरून राहिलेली पिके वाचवण्यासाठी होऊ शकतो, असे चव्हाण यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.
एकूणच, मराठवाड्यातील शेतकरी संकटाच्या छायेत असताना शासनाने कागदी निकषांपेक्षा प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थितीला प्राधान्य देऊन तातडीने मदतीची कार्यवाही करावी, अशी मागणी या बैठकीतून पुढे आली.
